कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने 14 प्लॉट सरेंडर करने का ऑफर दिया है। उन्होंने एमयूडीए आयुक्त को पत्र लिखकर ये ऑफर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कदम उठाएं।
प्रवर्तन निदेशालय/ED ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर केस दर्ज कर लिया है। पहले ही संभावना जताई गई थी कि ED सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुडा केस में एफआईआर दर्ज की गई है। यह केस लोकायुक्त ने दर्ज कराया है।
जब विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया ने जमीन वापस कर दी, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया और मंगलवार को हाईकोर्ट ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला सुना दिया, इसलिए बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में साफ है कि सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वह विपक्ष के निशाने पर आ सकते हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया पर राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी थी।
सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका लगा है और उनकी अर्जी खारिज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में मंच पर दौड़ते हुए एक शख्स चढ़ गया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 54 लाख रुपये खर्च होते हैं। एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीएम सिद्धारमैया से अपील भी की है।
RTI के जवाब में पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए 54 लाख रुपये खर्च करते हैं।
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ घोटाले से जुड़ी जांच को मंजूरी मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है। सिद्धारमैया ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का नाम लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा है तो अब केद्रीय मंत्री ने भी सीएम को जवाब दिया है।
सिद्धारमैया के 2011 के बयान की याद उन्हें दिलाई गई, जिसमें तब के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने तब के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी।
दरअसल यह मामला 3.14 एकड़ जमीन के टुकड़े के आवंटन से जुड़ा है। मूडा मैसूर शहर के विकास कार्यों के लिए एक स्वायत्त संस्था है। जमीनों के अधिग्रहण और आवंटन का जिम्मा इसी के पास है।
सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने भारत सरकार के हाथों की कठपुतली के रूप में काम किया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच गुटबाजी को देखते हुए राहुल गांधी ने सभी नेताओं से मिलकर काम करने को कहा है।
रामनगर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार का गृह जिला है। वह जिले के कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पहली बार यह प्रस्ताव रखा था।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मूडा पर दवाब बनाकर खुद की एक जमीन के लिए मुनाफा कमाया है। इस कारण दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट के बाद बड़ा फैसला लिया है कि नीति आयोग की बैठक में उनका राज्य शामिल नहीं होगा।
कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने बयान दिया है कि पिछले कुछ सालों में विभिन्न चीजों के लिए इतनी जमीनें आवंटित की जा चुकी हैं कि पिछले साल सरकार को कब्रिस्तान के लिए 50 करोड़ की जमीन खरीदनी पड़ी।
बीते दिन कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 चर्चा में आया था। हालांकि, सरकार ने इस विधेयक को अभी होल्ड पर डाल दिया है।
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