बाजार की परिस्थितियों में सुधार और नए ऑर्डर की मदद से देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में साढ़े तीन साल के उच्चतम स्तर पर रही।
सेवा कर विभाग द्वारा की गई नीलामी के कुछ दिन बाद एसजीआई कॉमेक्स ने दावा किया वह 27.39 करोड़ रुपए (41 लाख डॉलर) की बोली के साथ सफल बोलीकर्ता रही है।
देश की टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव माने जा रहे जीएसटी बिल को आज लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई। पिछले हफ्ते राज्य सभा ने बिल को मंजूरी दी थी।
भारत की सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर ) की गतिविधि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई और जुलाई में यह तीन महीने के उच्चतम स्तर पर रही।
In any Hotel or restaurant bill you do not paid for dishes only. there are many tax in these bill which you have to pay with your delicious meal.
संकट में फंसे उद्यमी विजय माल्या के निजी लग्जरी विमान की नीलामी का पहला प्रयास विफल होने के बाद सेवा कर विभाग अब इसके लिए दूसरा प्रयास करने जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
22 साल के दौरान इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में सर्विस टैक्स एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। सर्विस टैक्स को पहली बार 1994 में लगाया गया था।
एक जून से कृषि कल्याण उपकर (केकेसी) लागू हो गया है। केकेसी के लागू होने से कुल सर्विस टैक्स बढ़कर 15 फीसदी हो गया है, जो कि अभी तक 14.5 फीसदी था।
अगले महीने से सभी प्रकार की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। एक जून से सभी टैक्स योग्य सेवाओं पर आधा फीसदी की दर से नया कृषि कल्याण उपकर (केकेसी) प्रभावी हो जाएगा।
1 जून से सभी सर्विस के इस्तेमाल के एवज में आपको अतिरिक्त सर्विस टैक्स का भुगतान करने जा रहा है। बैंक भी सर्विस चार्ज में बढ़ोत्तरी का एलान कर चुके हैं।
सभी स्पेक्ट्रम आवंटन तथा लाइसेंसी के बीच लेनदेन पर 15 फीसदी का सेवा कर लगाने के प्रस्ताव से वित्तीय दूरसंचार उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा।
देश के सर्विस सेक्टर में नए ऑर्डर में धीमी ग्रोथ और मैन्युफैक्चरर्स के ऑर्डर बुक स्थिर रहने के कारण अप्रैल में प्राइवेट सेक्टर की गतिविधि घटी है।
इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।
दक्षिण एशियाई देशों को सर्विस बिजनेस में मजबूत कारोबारी एजेंडे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है क्योंकि इसमें दक्षेस देशों में काफी संभावना है।
सीओएआई ने कहा, वित्त विधेयक 2016 में स्पेक्ट्रम आवंटन को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने से टेलीफोन सेवाएं महंगी होंगी हो जाएंगी।
सरकार वस्तु एवं सेवाकर (GST) लागू होने के एक साल के भीतर कृषि कल्याण और ढांचागत उपकर जैसे सभी अतिरिक्त करों को इसमें समाहित कर लेगी।
फरवरी के दौरान सर्विस सेक्टर की गतिविधि नए आर्डर में कमी के कारण तीन महीने के न्यूनतम स्तर पर रही। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक नीतिगत दर में कटौती करेगा।
सर्विस टैक्स के बाद अब एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई सफर करना महंगा हो सकता है। तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमत में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की है।
वित्त मंत्री ने सभी टैक्सेबल सर्विसेस पर 0.5 फीसदी कृषि कल्याण सेस लगाया गया है, जिससे सर्विस टैक्स बढ़ने से सभी कुछ महंगा हो जाएगा।
संपादक की पसंद
