सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने गायों के लिए आधार जैसी व्यवस्था की सिफारिश की है।
सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
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