यह बयान तब आया जब सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए अग्रणी प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए नए मैनडेट्स स्वीकार करने से रोक दिया।
जुलाई, 2023 में नियामक ने खुलासा मानदंडों के उल्लंघन के लिए धीरज और कपिल वधावन पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन दोनों ने ही जुर्माना नहीं चुकाया।
जानकारों का कहना है कि अनेक ब्रोकिंग हाउस, चैनल और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह के काम करते हैं। वे पहले शेयर खरीदने की सिफारिश करते हैं, जिन्हें वे बेचना चाहते हैं। जब निवेशक खरीदना शुरू करते हैं तो शेयरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर यही लोग अपने शेयर बेच कर मुनाफा कमा लेते हैं।
SEBI की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए 'नेकेड शॉर्ट सेलिंग'को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सेटेलमेंट के समय आपको डिलीवरी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करने पर ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया जिनमें आरोप लगाया गया था कि अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी को कानून के अनुरूप अपनी जांच तार्किक नतीजे तक पहुंचानी चाहिए।
SEBI की ओर से डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आप ऑनलाइन आसानी से नॉमिनेशन दर्ज करा सकते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।
नियामक के अनुसार, सेबी प्रमुख अपने शेष कार्यकाल में, मौजूदा 500 रुपये से 250 रुपये के एसआईपी को व्यवहार्य बनाने पर काम करेंगी। मुझे लगता है कि यह भविष्य के विकास और आगे के लचीलेपन के लिए अगले कई वर्षों की नींव रखेगा।
नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों में कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में मुकेश अंबानी और दो अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था।
बंबई उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि उसके विचार से सेबी ने उसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। पीठ ने कहा कि अब जबकि निपटान आदेश रद्द कर दिया गया है, सेबी कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस पर तेजी से फैसला करेगा। सेबी को उसके आदेश का तत्काल पालन करने का निर्देश दिया।
सेबी की तरफ से छोटे और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) सेट अप करने का फैसला लिया गया है। यह नया नियम जमीन-जायदाद के क्षेत्र के विकास को गति देने में सक्षम होगा। यह पहल खासकर इससे अपरिचित खुदरा निवेशकों के लिए फायदेमंद है।
SEBI की बोर्ड बैठक में T+0 सेटलमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मार्च 2024 तक इसके लागू होनें की उम्मीद है। स्मॉल और मीडियम REITs के लिए रास्ता खोल दिया है।
चारों कंपनियों ने डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्ट जुलाई और सितंबर के बीच फाइल किया था। फेडरल बैंक 1.65 करोड़ शेयर जारी करेगी और ट्रू नॉर्थ फंड-6 एलएलपी 5.38 करोड़ शेयर बेचेगी।
मछली का भोजन,मछली का तेल और मछली का घुलनशील पेस्ट बनाने वाली कंपनी आईपीओ के तहत आठ करोड़ तक नए शेयर जारी करेगी।
आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 740 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है।
अगर म्यूचुअल फंड्स निवेशक एक जरूरी काम को पूरा नहीं करते तो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता। निवेश की रकम को वह निकाल नहीं पाते।
सेबी ने पहले चेतावनी दी थी कि फैसला नहीं लेने वाले डीमैट अकाउंट्स 30 सितंबर, 2023 से फ्रीज कर दिए जाएंगे।
साथ ही शिकायतकर्ता नामित निकाय की तरफ से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने की तारीख से 15 दिन के भीतर शिकायत की दूसरी समीक्षा की मांग कर सकता है।
सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "इन विदेशी निवेशकों से जुड़ी कई संस्थाओं के 'टैक्स हेवन' देशों में स्थित होने से 12 एफपीआई के शेयरधारकों के आर्थिक हित को स्थापित करना एक चुनौती बनी हुई है।
सेबी ने 2.58 लाख निवेशकों को 14.87 करोड़ रुपये देने की प्रक्रिया 17 अगस्त को शुरू कर दी। इनमें से 1.15 लाख निवेशकों को पहले भी आंशिक भुगतान मिल चुका है।
सेबी ने बार-बार शंकर शर्मा से आवंटित वारंट/शेयरों के संबंध में बीजीएल को किए गए भुगतान के संबंध में जानकारी और सहायक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया।
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