भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी नोट्स) के जरिये अक्टूबर में निवेश मामूली बढ़कर 76,773 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
सेबी ने परिपत्र में कहा कि यह फैसला सूचीबद्ध कंपनियों के समय पर कर्ज किस्त का भुगतान नहीं कर पाने से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाने की कमी को दूर करने के लिए लिया गया है।
जुलाई 2017 में सेबी ने पी-नोट के लिए कठोर नियमों को अधिसूचित किया था।
वैश्विक नरमी और व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में शुरूआती तीन कारोबारी दिवसों में शेयर बाजार से करीब 3,000 करोड़ रुपए की निकासी की है।
पिछले दो महीनों में लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर भारतीय पूंजी बाजार में 7,714 करोड़ रुपए की शुद्ध निवेश किया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जनवरी, 2018 में पीडब्ल्यूसी को भारत में लिस्टिड कंपनियों का ऑडिट करने पर प्रतिबंध लगाया था।
सहारा समूह का कहना है कि इतने कम दावों का आना उसकी इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने 95 प्रतिशत से अधिक निवेशकों को पहले ही सीधे धन वापसी कर चुका है।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए हैं। आईआरसीटीसी रेलवे की पर्यटन एवं खानपान इकाई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर एफपीआई नियमों को नए सिरे से तैयार किया गया है।
भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी ‘शून्य’ हो चुकी है, हालांकि वह शून्य शेयरधारिता के साथ अभी भी कंपनी के प्रवर्तक हैं।
किसी कंपनी के भेदिया कारोबार (Insider Trading/इनसाइडर ट्रेडिंग) के बारे में सूचना देने वालों को इनाम के रूप में बाजार नियामक सेबी से एक करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। इसके अलावा गोपनीयता बनाये रखने के साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिये हॉटलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
सेबी ने कंपनी के शेयर मूल्य में साठगांठ करने के मामले में अपटर्न सिक्युरिटीज प्रा. लि. और सैंडप्लास्ट (इंडिया) लिमिटेड के एक निदेशक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आईपीओ के जरिए सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित व सुदृढ़ तंत्र की जरूरत है।
इस बैठक में वोटिंग राइट्स पर नए नियम भी जारी किए गए हैं। अब किसी सेक्टर में लिक्विड फंड्स का 20 प्रतिशत ही निवेश किया जा सकेगा।
अपनी धोखाधड़ी की गतिविधियों के जरिये अल्पांश शेयरधारकों और पूंजी बाजार के हितों को चोट पहुंचाने के लिए इनमें से कई पर जल्द कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी/Sebi) द्वारा गठित एक समिति ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई/FPI) की निगरानी करने वाले नियमों में उल्लेखनीय बदलाव का प्रस्ताव किया है।
सूत्रों ने बताया कि आईएलएंडएफ की चूक और चूकों की बढ़ती संख्या के बाद नकदी के संकट से जूझ रही एनबीएफसी अलग से राहत पैकेज की मांग कर रही है,
शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है
जैसे-जैसे कैटेगरी का एयूएम बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे उसका टीईआर कम होता जाएगा। इस तरह से अगर निवेशकों को ज्यादा लाभ चाहिए तो उन्हें बड़ी इक्विटी स्कीमों पर फोकस करना होगा।
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