जिन युवाओं को सरकारी नौकरी की तलाश है उनके लिए शानदार मौका निकला है।
23 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन
एप के जरिए शिकायत की स्थिति का भी पता चल सकेगा
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने विधि विभाग में एक प्रशिक्षु कार्यक्रम (इंटर्नशिप) के लिए आवेदन मंगाए हैं।
कोरोनावायरस के बढ़ते असर की वजह से बाजार में गिरावट जारी
इश्यू के जरिए करीब 94 करोड़ नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव
आईपीओ के तहत 93.8 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार 46.9 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएगी।
विवरण पुस्तिका के मुताबिक बैंक इस प्रक्रिया से जुटाए गए धन का इस्तेमाल अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए करेगा, ताकि भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि मॉरीशस के विदेशी निवेशक एफपीआई पंजीकरण के पात्र बने रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी त्यागी को 2017 में बाजार नियामक का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान कंपनी अधिनियम और फेमा नियमों के पारित होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग की अनुमति देने वाले आवश्यक नियमों को लागू किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 तक देश में कुल 5,53,32,847 क्रेडिट कार्ड ग्राहक हो गए हैं।
आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि का उपयोग कंपनी अपने 205 करोड़ रुपए के ऋण के भुगतान और अन्य कॉरपोरेट कार्यों के लिए करेगी।
एसबीआई कार्ड्स में एसबीआई की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत है, शेष हिस्सेदारी कारलाइल ग्रुप के पास है। एसबीआई कार्ड्स भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है।
सैंडबॉक्स का मकसद नए कारोबारी मॉडल और प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण आधार उपलब्ध कराना है, जिससे निवेशकों, भारतीय बाजार और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लाभ हो।
पी-नोट के जरिये पूंजी प्रवाह दिसंबर में फरवरी 2009 के बाद सबसे कम है। उस समय इसके माध्यम से निवेश 60,948 करोड़ रुपए था।
एनसीडीईएक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटी मार्केट्स एंड रिसर्च के जरिये कृषि कमोडिटीज मार्केट में अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता फैलाने का भी काम करता है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अगले साल तक अपने पद पर बने रहने के कंपनी के निदेशक मंडल के आग्रह को मान लिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की योजना शेयर और जिंस डेरिवेटिव्स में मार्जिन प्रणाली को तर्कसंगत बनाने की है।
सेबी के नियमों के तहत बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पदों को अलग-अलग करना अनिवार्य किया गया है। यह नियम एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होने थे।
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