दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
नितिन गडकरी के मुताबिक वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।
कबाड़ नीति स्वैच्छिक है हालांकि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा।
स्क्रैपपेज स्कीम (वाहनों को कंडम करने) से वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान कमर्शियल गाड़ियो की बिक्री 2015-16 की तुलना में 65 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
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