मूल रूप से वर्तनी की त्रुटियों और कई समुदायों के समान लगने वाले नामों के कारण, इन्हें बहुत लंबे समय तक एसटी श्रेणी में नहीं लाया जा सका था। बुधवार को 5 राज्यों में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
राज्यसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश की कुछ अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित (एससी/एसटी) जनजाति के लोगों प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है......
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है कि असम में उन छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए जो इसकी मांग कर रहे हैं।
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