सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी देकर उन वंचित लोगों का रास्ता खोल दिया है जो भी तक इससे वंचित रह जाते थे।
वीएचपी नेता ने कहा कि संविधान सभा और संसद द्वारा बार बार ठुकराने पर ये लोग अपनी मांग को लेकर न्यायपालिका में भी जाते रहे हैं और न्यायपालिका भी इनकी अनुचित मांग को ठुकराती रही है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कनवर्टेड अनुसूचित जाति को आरक्षण की मांग संविधान की मूल भावना के विपरीत है।
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (पीएमएस) योजना के बजट को बढ़ाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पिछले वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के नागौर में दो दलित युवकों के साथ कथित तौर पर हुई बर्बरता की घटना को ‘भयावह और वीभत्स’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार से कहा कि वह इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं जैसे समाज के कमजोर तबकों को प्रभावित करने वाली घटनाओं से तत्परता से निबटा जाए और इस तरह के खतरों को आतंकवाद की चुनौतियों की तरह लिया जाए।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इन सभी के नाम की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है
पंजाब के संगरूर जिले में इस महीने की शुरूआत में 37 वर्षीय जिस दलित व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया था और मूत्र पीने के लिये मजबूर किया गया था, उसकी यहां शनिवार सुबह एक अस्पताल में मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कुत्तों के डर से एक घर में घुसे एक अनुसुचित जाति के व्यक्ति को चोर समझकर आग के हवाले कर दिया गया।
बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आदिवासी समाज पर हो रहे कथित अत्याचार के लिये कांग्रेस और भाजपा सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है । मायावती ने सोनभद्र में भाजपा सरकार में आदिवासियों की हत्या का भी आरोप लगाया ।
बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा
धार जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल बाग थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी समाज की 21 वर्षीय एक युवती के अनुसूचित जाति के युवक के साथ प्रेमप्रसंग से नाराज युवती के परिजनों द्वारा उसे लाठियों से पीटने की घटना का वीडियो तीन-चार दिन पहले वायरल हुआ था।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में डाल दिया है। सरकार के इस फैसले से कहार ,कश्यप ,केवट ,मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, मांझी, तुरहा, गौड़, मछुआरा बाथम जैसी जातियों को फायदा होगा।
देवास जिले में बारात पर पथराव के बाद सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान 28 वर्षीय दलित युवक की हत्या के हफ्ते भर पुराने मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। आयोग ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हत्याकांड के सभी फरार आरोपियों को तीन दिन के भीतर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाये।
गुजरात के साबरकांठा जिले के एक गांव में एक अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात को रविवार को उस वक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी, जब एक समुदाय के सदस्यों ने उसके एक स्थानीय मंदिर में पूजा करने पर आपत्ति जतायी।
उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस पाने का प्रयास कर रही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के मकसद से 'डोर टू डोर' अभियान शुरू किया है।
बहुजन समाज पार्टी, भाजपा के कथित दलित विरोधी रूख को उजागर करने के मकसद से प्रोन्नति में आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाएगी क्योंकि उसका मानना है कि अधिकांश राज्य सरकारें इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनदेखी करेंगी।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सवर्ण संगठनों द्वारा एससी-एसटी अधिनियम के विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट करार दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुताबिक दलित समुदाय के एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने गांव से गुजर रहे जाट युवकों पर भौंकना शुरू कर दिया जो नशे में थे। और इसी से मिर्चपुर के दलित हत्याकांड का घटनाक्रम शुरू हुआ था।
बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित (एससी/एसटी) जनजाति के लोगों प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है......
सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रति छात्र 15 किलो गेहूं अथवा चावल प्रति माह उपलब्ध कराएगी। यह योजना ऐसे छात्रावासों में भी लागू की जाएगी जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र इन वर्गो के हों।
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