Saturday, November 02, 2024
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यूपी में  SC-ST आयोग के नए अध्यक्ष का ऐलान, दो उपाध्यक्ष और 16 सदस्य भी बनाए गए, देखें- लिस्ट

यूपी में SC-ST आयोग के नए अध्यक्ष का ऐलान, दो उपाध्यक्ष और 16 सदस्य भी बनाए गए, देखें- लिस्ट

उत्तर प्रदेश | Sep 27, 2024, 08:12 PM IST

यूपी में अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति (SC-ST) आयोग के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को एससी-एसटी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है

सार्वजनिक जगह पर ही किए गए अपराध में ही SC-ST कानून होगा लागू, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सार्वजनिक जगह पर ही किए गए अपराध में ही SC-ST कानून होगा लागू, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश | May 23, 2024, 09:00 AM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को।

SC/ST केस में पूछताछ के लिए थाने लाए गए किसान की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने किया ये दावा

SC/ST केस में पूछताछ के लिए थाने लाए गए किसान की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने किया ये दावा

उत्तर प्रदेश | Aug 17, 2023, 11:45 AM IST

मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस चौकी प्रभारी अशोक और वहां कुछ लोगों के साथ मौजूद एक महिला ने दिनेश सिंह भदौरिया को प्रताड़ित किया और धमकाया।

दलित होने की वजह से रद्द कर दी शादी के मंडप की बुकिंग? संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

दलित होने की वजह से रद्द कर दी शादी के मंडप की बुकिंग? संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

राष्ट्रीय | Apr 07, 2023, 07:29 PM IST

पुलिस के मुताबिक, 9 अप्रैल को जयदीप की बहन की शादी होनी है और पड़ोस के गाजियाबाद से बारात आनी है।

हाथरस कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप केस में चारों आरोपी बरी, इनमें से एक को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया

हाथरस कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप केस में चारों आरोपी बरी, इनमें से एक को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया

राष्ट्रीय | Mar 02, 2023, 04:29 PM IST

हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट में चली ढाई साल की सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी पर रेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रहते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस मामले में अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

SC/ST एक्ट के मामलों पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समझौते के लिए करना होगा ये काम

SC/ST एक्ट के मामलों पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समझौते के लिए करना होगा ये काम

उत्तर प्रदेश | Mar 02, 2023, 10:03 AM IST

अगर एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित को शासन द्वारा दिए गए मुआवजे को राजकीय कोष में जमा करना होगा।

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर FIR दर्ज, शादी समारोह में लहराई बंदूक

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भाई पर FIR दर्ज, शादी समारोह में लहराई बंदूक

मध्य-प्रदेश | Feb 21, 2023, 10:20 PM IST

धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम द्वारा दलित परिवार के लोगों को धमकाया जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

केवल जाति के नाम पर न लगाया जाए एससी-एसटी एक्ट, देश की इस अदालत ने की बड़ी टिप्पणी

केवल जाति के नाम पर न लगाया जाए एससी-एसटी एक्ट, देश की इस अदालत ने की बड़ी टिप्पणी

राष्ट्रीय | Jan 29, 2023, 10:18 PM IST

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से जुड़े व्यक्ति को को उसकी जाति से पुकारना इस एक्ट यानी कानून का उल्लंघन तब तक नहीं है, जब तक उसमें अपना की भावना न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST प्रमोशन में आरक्षण के मानदंडों में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, कहा- पहले डेटा जुटाए केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST प्रमोशन में आरक्षण के मानदंडों में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, कहा- पहले डेटा जुटाए केंद्र

राष्ट्रीय | Dec 15, 2022, 03:30 PM IST

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पीरियेडिक रिव्यू पूरी करने के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सकती है।

SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

राष्ट्रीय | Jan 28, 2022, 09:57 AM IST

जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।

यूपी के लिए बीजेपी का दलित कार्ड, SC/ST आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की

यूपी के लिए बीजेपी का दलित कार्ड, SC/ST आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की

उत्तर प्रदेश | Jun 17, 2021, 01:32 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिरकार पार्टी कार्यकतार्ओं को ईनाम देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने भाजपा के पूर्व विधायक रामबाबू हरित को राज्य एससी, एसटी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

लखनऊः दलित किसान की हत्या के आरोपियों पर होगी रासुका के तहत कार्यवाही

लखनऊः दलित किसान की हत्या के आरोपियों पर होगी रासुका के तहत कार्यवाही

उत्तर प्रदेश | Sep 13, 2020, 09:29 PM IST

राजधानी लखनऊ के मलीहाबाद स्थित दिलावर नगर में एक दलित किसान की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

जाति टिप्पणी फोन पर, जनता की दृष्टि से दूर, एससी/एसटी कानून के तहत अपराध नहीं: उच्च न्यायालय

जाति टिप्पणी फोन पर, जनता की दृष्टि से दूर, एससी/एसटी कानून के तहत अपराध नहीं: उच्च न्यायालय

राष्ट्रीय | Jun 06, 2020, 06:23 PM IST

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जनता की दृष्टि से दूर फोन पर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति (एससी)/अनूसचित जनजाति (एसटी) कानून के तहत अपराध नहीं है।

SC/ST मामले में कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर को क्लीन चिट, आरोप लगाने वालों पर केस

SC/ST मामले में कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर को क्लीन चिट, आरोप लगाने वालों पर केस

उत्तर प्रदेश | Mar 08, 2020, 09:54 AM IST

इस मामले में झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में कथित पत्रकार दंपति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

यूपी: बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पीटने का आरोप

यूपी: बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पीटने का आरोप

उत्तर प्रदेश | Feb 20, 2020, 01:25 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे हजारी सिंह पर एक दलित कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है।

SC-ST ऐक्ट पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, होगी तुरंत गिरफ्तारी

SC-ST ऐक्ट पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, होगी तुरंत गिरफ्तारी

राष्ट्रीय | Feb 10, 2020, 11:11 AM IST

सप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार के संशोधन पर लगाई मुहर, गिरफ्तारी से पहले नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार के संशोधन पर लगाई मुहर, गिरफ्तारी से पहले नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत

राष्ट्रीय | Feb 10, 2020, 10:54 AM IST

सप्रीम कोर्ट आज 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर अहम फैसला सुना दिया है ।

लोकसभा, विधानसभाओं में SC-ST समुदाय का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी

लोकसभा, विधानसभाओं में SC-ST समुदाय का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी

राष्ट्रीय | Dec 12, 2019, 06:00 PM IST

एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। इस विधेयक में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो और 13 विधानसभाओं में एक-एक प्रतिनिधि को मनोनीत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

एससी-एसटी के उम्मीदवारों को नौकरी देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देगी सरकार, ईपीएफओ जुटा रहा आंकड़े

एससी-एसटी के उम्मीदवारों को नौकरी देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देगी सरकार, ईपीएफओ जुटा रहा आंकड़े

बिज़नेस | Sep 27, 2019, 07:11 AM IST

श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।

SC ने एससी/एसटी कानून पर अपने फैसले संबंधी पुनर्विचार याचिका तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी

SC ने एससी/एसटी कानून पर अपने फैसले संबंधी पुनर्विचार याचिका तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी

राष्ट्रीय | Sep 13, 2019, 01:41 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र की याचिका शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दी।

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