उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल विकसित करने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। एजेंसी के चयन के उपरान्त अगले दो महीने में पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी।
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