सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में अर्चना पूरन सिंह ने अपनी पहली सेैलेरी के बारे में खुलासा किया। साथ ही अपने करियर से जुड़े कई राज बताए।
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन पांच अगस्त तक दे देगी।
भारत के सबसे अमीर उद्यमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी का वार्षिक वेतन पैकेज लगातार 11वें साल 15 करोड़ रुपये के स्तर पर बना रहा।
गुजरात सरकार नौ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी। यह फैसला एक जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।
कर्मचारियों के 900 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उपक्रम व्यवसाय से होने वाली प्राप्तियों से किया जाएगा।
अब कंपनी के बेड़े के सिर्फ 20 विमान ही नियमित परिचालन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
आरटीआई से मिली जानकारी से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2013-14 में राजस्थान के विधायकों के वेतन-भत्तों पर खर्च राशि 12.15 करोड़ रुपये के स्तर पर थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में डेढ़ गुना से भी ज्यादा बढ़कर 18.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
पंजाब के अमृतसर में सॉफ्टवेयर की एक गलती से दिलचस्प वाकया हो गया। यहां के सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में 2 बार सैलरी आ गई।
जेट एयरवेज अपने प्रबंधन के वरिष्ठ कर्मचारियों, पायलटों और इंजीनियरों को सितंबर का वेतन देने की कोई निश्चित तारीख बताने में नाकाम रही है।
संकट से जूझ रही जेट एयरवेज ने अपने पायलटों, इंजीनियरों और वरिष्ठ प्रबंधन को अगस्त महीने का बकाया वेतन दे दिया
कंपनी फिलहाल वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में संघर्ष कर रही है। उसके समक्ष 16 हजार से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान का भी दबाव है
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