बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा पेश की गई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर अधिकतम 7.35 प्रतिशत की ब्याज दर दी जा रही है। कंपनी की यह एफडी बिना किसी लॉक-इन पीरियड के साथ आती है और यह निवेशकों को उनकी जरूरत के मुताबिक आंशिक निकासी की अनुमति भी देती है।
नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर अगले सप्ताह से हड़ताल पर जाने की योजना है।
वेब सीरीज पाताल लोक एक्टर अभिषेक बनर्जी ने अपनी पहली सेलेरी को याद किया है। उन्हें रंग दे बसंती के लिए पहला पे चैक मिला था।
स्विट्जरलैंड 5,989 डॉलर यानी 4,49,000 रुपये के औसत मासिक वेतन के साथ शीर्ष पर है। सूची में 2,700 रुपये यानी 36 डॉलर के औसत मासिक वेतन साथ क्यूबा सबसे नीचे है।
रम मंत्रालय ने नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अधिक वेतन वालों को स्कीम से जुड़े रहने का विकल्प दिया जाएगा। बेरोजगार होने पर आर्थिक मदद तय लिमिट के हिसाब से होगी।
एयर इंडिया के नॉन-फ्लाइंग (गैर-उड़ान) कर्मचारियों की वेतन कटौती तय समय में महंगाई भत्ते (डीए) के साथ बहाल हो सकती है, लेकिन पायलटों के लिए आय के नुकसान की भरपाई फिलहाल संभव नहीं है।
इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) का 100 बॉल टूर्नामेंट ‘द हंड्रेड’ का आयोजन अगले साल किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के आयोजन के समय पुरूष क्रिकेटरों के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
मुकेश अंंबानी ने तबतक के लिए अपना वेतन नहीं लेने का निर्णय किया जबतक कंपनी अपनी क्षमता अनुसार कमाई के रास्ते पर नहीं लौट आती।
बोर्ड ने कोविड-19 संकट के समाप्त होने तक वेतन नहीं लेने का निर्णय दोहराया
विप्रो ने 74वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए एक नोटिस में कहा कि वह डेलपोर्टे को सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
केन्द्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 मरीजों के इलाज में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये और इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के लंबित वेतन को अंतरिम जारी करने का आदेश दिया।
केंद्रीय जीएसटी कानून 2017 की अनुसूची- तीन के तहत एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के लिए दी गई सेवाओं के तौर पर कर योग्य नहीं माना जा सकता है।
गडकरी ने बताया,''हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।''
केन्द्र ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक देने संबंधी 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। इससे पहले 29 मार्च को कंपनियों को जारी निर्देश में कहा गया था कि वेतन में किसी भी कटौती के बिना निश्चित तारिख तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे।
टीवी एक्टर करण टेकर हाल ही में वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में नजर आए थे। सीरीज में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है।
यूनियन के मुताबिक उनके वेतन की समस्या महामारी से पहले से ही जारी है
प्रवक्ता के अनुसार नियमित, संविदा, और सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों सहित सभी 60 हजार कर्मचारियों को अप्रैल माह का पूर्ण वेतन और मानदेय दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में पेंशनभोगियों को अप्रैल महीने की पूरी पेंशन दी जायेगी लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभिन्न रैंकों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में लगातार दूसरे महीने कटौती होगी।
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