स्विट्जरलैंड 5,989 डॉलर यानी 4,49,000 रुपये के औसत मासिक वेतन के साथ शीर्ष पर है। सूची में 2,700 रुपये यानी 36 डॉलर के औसत मासिक वेतन साथ क्यूबा सबसे नीचे है।
रम मंत्रालय ने नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अधिक वेतन वालों को स्कीम से जुड़े रहने का विकल्प दिया जाएगा। बेरोजगार होने पर आर्थिक मदद तय लिमिट के हिसाब से होगी।
सर्वे के अनुसार 10 में से सिर्फ चार कंपनियों ने 2020 में कर्मचारियों को वेतनवृद्धि दी है। 33 प्रतिशत कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है।
एयर इंडिया के नॉन-फ्लाइंग (गैर-उड़ान) कर्मचारियों की वेतन कटौती तय समय में महंगाई भत्ते (डीए) के साथ बहाल हो सकती है, लेकिन पायलटों के लिए आय के नुकसान की भरपाई फिलहाल संभव नहीं है।
कंपनी ने 22 अप्रैल को भारत मे अपने कुछ कर्मचारियों को 4 मई से बिना वेतन की छुट्टी पर भेजने की घोषणा की थी।
बैंड-ए और बैंड-बी के कर्मचारियों के वेतन में कोई बदलाव नहीं
यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।
नियमों के हिसाब से 60 फीसदी कर्मचारी कटौती के दायरे से बाहर रहेंगे
इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) का 100 बॉल टूर्नामेंट ‘द हंड्रेड’ का आयोजन अगले साल किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के आयोजन के समय पुरूष क्रिकेटरों के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
मुकेश अंंबानी ने तबतक के लिए अपना वेतन नहीं लेने का निर्णय किया जबतक कंपनी अपनी क्षमता अनुसार कमाई के रास्ते पर नहीं लौट आती।
बोर्ड ने कोविड-19 संकट के समाप्त होने तक वेतन नहीं लेने का निर्णय दोहराया
बैंक लॉकडाउन के दौरान 98 प्रतिशत शाखाओं के संचालन के साथ-साथ 91 प्रतिशत वैकल्पिक चैनल संचालन क्षमता हासिल करने में सक्षम था।
विप्रो ने 74वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए एक नोटिस में कहा कि वह डेलपोर्टे को सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
केन्द्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 मरीजों के इलाज में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये और इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
मिजोरम सरकार ने जून से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन के एक हिस्से को तीन महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के लंबित वेतन को अंतरिम जारी करने का आदेश दिया।
केंद्रीय जीएसटी कानून 2017 की अनुसूची- तीन के तहत एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के लिए दी गई सेवाओं के तौर पर कर योग्य नहीं माना जा सकता है।
गडकरी ने बताया,''हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।''
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन (एसीए) ने गुरुवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के (सीए) के नकारात्मक राजस्व पूर्वानुमान को चुनौती देने का फैसला किया है।
केन्द्र ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक देने संबंधी 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है।
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