UK Prime Minister: लिज ट्रूस की तुलना में हालिया समय में नेतृत्व पद पर नेताओं ने ज्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। अब ट्रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ऊर्चा के दामों में कमी लाना और पार्टी में आए अंतर को पाटना है।
सैलरी स्लिप (Salary Slip) की मदद से ये अंदाजा लग पाता है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक सैलरी कितनी है। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में काम करने वाले कर्मचारी हैं तो आपको नौकरी बदलते वक्त भी सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ती है।
जब हम किसी कंपनी में जॉब (Job) के लिए इंटरव्यू (Interview) देने जाते हैं तो HR हमसे पिछली कंपनी की CTC पूछती है। अगर सेलेक्शन हो जाता है तो नई जॉब Current CTC के मुताबिक बढ़ाकर ऑफर की जाती है।
Salary Crisis In London: श्रीलंका में चरमराई अर्थव्यवस्था के बाद अब इंग्लैंड और वेल्स में वेतन को लेकर बड़ी व देशव्यापी हड़ताल की तैयारी हो चुकी है। आपराधिक मामलों के वकीलों ने नौकरियों और वेतन को लेकर सरकार के साथ लगातार अगले महीने चौतरफा हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है।
DA Hike: सरकार साल में दो बार यानि एक बार January में और दूसरी बार July में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) तय करती है।
सैलरी प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसमें अपनी मंथली इनकम को खुद ही चुन सकते हैं।
Delhi: सिसोदिया ने कहा, 'पिछले 7 साल में इस पर कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास करेगी।'
New Labour Codes : यदि एक जुलाई से नया लेबर कोड लागू हो जाता है तो इसका असर नौकरी पेशा लोगों की साप्ताहिक छुट्टियों और से लेकर उनकी सैलरी तक पर पड़ेगा।
कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को मिला सकल पारिश्रमिक 5.35 प्रतिशत बढ़कर 12.59 करोड़ रुपये हो गया।
यशवंत ने बताया कि उनका चयन 30 लाख डॉलर के पैकेज में टेस्ला गीगा फैक्टरी में वरिष्ठ प्रबंधक के लिए बर्लिन जर्मनी में हुआ है।
President Election: राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके उत्तराधिकारी को इससे पहले नियुक्त किया जाएगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी और 29 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील मुख्यालय पर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया जिसमें जिला स्तर के अधिकारियों को उपस्थित रहना था। विभिन्न विभागों के 11 अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए गए जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने उनके वेतन रोकने के आदेश जारी किए।
हाई-टेक सेक्टर में सबसे ज्यादा 9.9 प्रतिशत वेतनवृद्धि होने की उम्मीद है। इसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिटेल सेक्टर में 9.5 प्रतिशत और मैन्यूफैक्चरिंग में 9.30 प्रतिशत वेतनवृद्धि होने का अनुमान है।
हुसैनाबाद ट्रस्ट के कर्मचारियों को दशहरा से पहले बड़ा तोहफा मिला है। ट्रस्ट के लखनऊ में विभिन्न पदों पर कार्यरत कुल 215 कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ाया गया है।
सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 2022 में, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि देने की संभावना है, इसके बाद जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) क्षेत्र आता है।
कोयले की खदान में काम करने वाले कर्मचारी को बॉस ने सैलरी नहीं दी। इस बात पर वो इतना गुस्सा हो गया कि करोड़ो का नुकसान कर डाला।
2020 में वेतन वृद्धि 6.1 प्रतिशत रही थी। 2021 में इसके 8.8 प्रतिशत तथा 2022 में 9.4 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। यह 2018 और 2019 के महामारी-पूर्व के स्तर के बराबर होगा।
राज्य सरकार की इस पहल से उसके खजाने पर 1,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘इस के साथ राज्य के प्रति कर्मचारी वेतन/पेंशन में कुल औसत वृद्धि 1.05 लाख रुपये सालाना तक होगी।’’
नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांजेक्शन का सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करता है।
भारत में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से उपभोक्ताओं में काफी बेचैनी है। ऐसे लोग जो अधिक समृद्ध नहीं हैं, वे आर्थिक परिदृश्य को लेकर अधिक संशय की स्थिति में हैं।
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