नौकरीपेशा लोगों की सैलरी पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी ने जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा काट लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है।
कर्मचारी अपनी प्राथमिकताओं का नए सिरे से आकलन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर कर्मचारियों के लिए वेतन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा टेक होम होता है।
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सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) में प्रवेश स्तर की नौकरियों में निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक वेतन मिलता है।
Here are six ways in which 7th pay commission salary can be invested wisely
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र एक अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है।
भारत में महिलाओं को मिलने वाला वेतन पुरुषों के मुकाबले औसतन 18.8 फीसदी कम है। यह अंतर वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है।
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
इस साल आपकी सैलरी में औसतन 10.3 फीसदी का इजाफा होगा, यह बात वैश्विक मानस संसाधन परामर्श कंपनी एयोन हेविट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है।
भारत में इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर (आईटी) में काम करने वाले कर्मचारियों को सबसे अधिक सैलरी मिलती है। इस सेक्टर में एक घंटे की औसत सैलरी 346.42 रुपए है।
अब प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को भी बेस्ट परफॉरमेंस देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं कर पते हैं तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी।
फ्लिपकार्ट की कंज्यूमर फेसिंग सब्सिडियरी फ्लिपकार्ट इंटरनेट के 23 कर्मचारी ऐसे हैं, जो एक वर्ष में एक करोड़ रुपए से ज्यादा सैलरी हासिल करते हैं।
कारोबारी सेंटिमेंट अच्छा नहीं होने के बावजूद 2016 में भारतीय कर्मचारियों की सैलरी में 10.8 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद हैं। यह बात टावर्स वाटसन ने कही है।
केंद्रिय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी की सिफारिश के बाद अब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर सहमत हो गई है।
बेसिक पे में ढाई गुना और पेंशन में 24 फीसदी की वृद्धि संभव है, यदि केंद्र सरकार 7th Pay commission की सिफारिशों को बिना किसी बदलाव के लागू कर देती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश के लिए गठित सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा।
हर महीने सैलरी के साथ साथ नियोक्ता से सैलरी स्लिप लेना न भूलें। जानिए क्यों जरूरी है यह डॉक्यूमेंट।
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