स्पेनिश फुटबाल क्लब वेलेंसिया ने घोषणा की है कि कोरोनावायरस महामारी के कारण उनके खिलाड़ी वेतन कटौती को स्वीकार करेंगे।
वेतन में कटौती 50 हजार से ज्यादा वेतन पाने वालों पर लागू होगी
सेल्टिक एफसी ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान अपने खिलाड़ियों और कोच नील लेनन के वेतन में कटौती करने की घोषणा की है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) ने घोषणा की है कि कोरोनोवायरस महामारी के दौरान उनके खिलाड़ी अपनी सैलरी के कुछ हिस्से को टाल देंगे।
उत्तराखंड केबिनेट ने भी आज वेतन कटौती के आदेश पर मुहर लगा दी है। इसके तहत राज्य में सभी विधायकों और मंत्रियों का 30 फीसदी वेतन काट दिया जाएगा।
कंपनी ने कहा कि इस महामारी से उसका कारोबार प्रभावित हुआ है लेकिन उसने जिन भी लोगों को नौकरी की पेशकश की है, उन्हें पूरा करेगी।
कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है। इसके चलते सैलरी कटौती भी शुरू हो गई है।
पवार ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और लॉकडाउन के बाद संसाधनों की कमी हुई है।
कोरोना वायरस महामारी ने एविएशन सेक्टर की कमर तोड़ दी है।
कोरोना वायरस महामारी को दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा संकट बताते हुए हंपरीज ने कहा कि सभी वैश्विक कंपनियां लंदन से लेकर मुंबई, मनीला से लेकर न्यूयॉर्क तक इस महामारी के असर को महसूस कर रही हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक महीने के वेतन के योगदान की घोषणा की। पंजाब के आईएएस अधिकारियों ने भी कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए अपने एक दिन के वेतन का योगदान करने का फैसला किया है।
घाटे में डूबी एयरइंडिया के निजीकरण की कोशिश जारी
कोराना वायरस महामारी के कारण आय में काफी कमी हुई है, इससे एयरलाइन उद्योग का अस्तित्व संकट में है।
पिछले साल औसतन 8.2 फीसदी की बढ़त हुई थी
भारत में कंपनियां वेतन में औसत 7.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं, जो 2019-20 में कर्मचारियों को मिली 8.2 प्रतिशत की वास्तविक वेतन वृद्धि के मुकाबले कम है।
एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत 2020 के मौजूदा समीक्षा सत्र में कर्मचारियों के लिये दहाई अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
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