कंपनी ने कहा कि इस महामारी से उसका कारोबार प्रभावित हुआ है लेकिन उसने जिन भी लोगों को नौकरी की पेशकश की है, उन्हें पूरा करेगी।
कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है। इसके चलते सैलरी कटौती भी शुरू हो गई है।
पवार ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और लॉकडाउन के बाद संसाधनों की कमी हुई है।
कोरोना वायरस महामारी ने एविएशन सेक्टर की कमर तोड़ दी है।
कोरोना वायरस महामारी को दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा संकट बताते हुए हंपरीज ने कहा कि सभी वैश्विक कंपनियां लंदन से लेकर मुंबई, मनीला से लेकर न्यूयॉर्क तक इस महामारी के असर को महसूस कर रही हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक महीने के वेतन के योगदान की घोषणा की। पंजाब के आईएएस अधिकारियों ने भी कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए अपने एक दिन के वेतन का योगदान करने का फैसला किया है।
घाटे में डूबी एयरइंडिया के निजीकरण की कोशिश जारी
कोराना वायरस महामारी के कारण आय में काफी कमी हुई है, इससे एयरलाइन उद्योग का अस्तित्व संकट में है।
पिछले साल औसतन 8.2 फीसदी की बढ़त हुई थी
भारत में कंपनियां वेतन में औसत 7.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं, जो 2019-20 में कर्मचारियों को मिली 8.2 प्रतिशत की वास्तविक वेतन वृद्धि के मुकाबले कम है।
एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत 2020 के मौजूदा समीक्षा सत्र में कर्मचारियों के लिये दहाई अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन में हालांकि 10 प्रतिशत की वृद्धि एक रिवाज बनती जा रही है लेकिन यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है।
अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 100 रुपए है, तो वेतन पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह 280.90 रुपए हो जाएगा।
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