जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर जॉइंट वेंचर/डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को 'जहां है जैसी है' के आधार पर बेच देगी।
सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया।
Sahara ka paisa kaise nikale : काफी सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद भी अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है। अगर अप्लाई करने के 45 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो आपको पोर्टल पर दोबारा अप्लाई करना होगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल अगस्त में संसद को सूचित किया था कि सहारा इंडिया समूह की कई कंपनियों में लगभग 13 करोड़ निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंड फंसे हुए हैं।
अगर कोई निवेशक 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि का दावा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा।
दावा की गई राशि का रिफंड सही पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
अब तक 5 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बता दें कि सरकार ने कहा है कि लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के 45 दिनों के भीतर पैसा वापस मिलेगा
इस पोर्टल से शुरुआती दौर में करीब एक करोड़ निवेशकों को फायदा होगा। रिफंड प्रक्रिया शुरू होने से छोटे निवेशकों का भरोसा जगाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा।
इरडा ने इसी महीने की शुरुआत में अपने एक आदेश में सहारा इंडिया लाइफ का पूरा कारोबार एसबीआई लाइफ को हस्तांतरित करने को कहा था।
आम लोगों को सहारा में अटका पैसा कब तक वापस मिलेगा। इसे लेकर सरकार की ओर से सफाई आ गई है।
Sahara India: सहारा इंडिया कंपनी में बहुत से लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब राज्य के करीब ढाई लाख लोगों के 3000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं।
सहारा समूह ने अक्टूबर, 2020 में कहा था कि उसने पिछले 75 दिनों में अपनी चार संबद्ध सहकारी ऋण समितियों के 10 लाख से अधिक सदस्यों को 3,226 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सहारा इंडिया फाइनेंसियल कार्पोरेशन लिमिटेड का सब- ब्रोकर का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
सहारा समूह की इस जीवन बीमा कंपनी के कारोबार को ICICI Pru को स्थानांतरित करने के मामले में प्रतिभूति एवं अपीलीय पंचाट (SAT) ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से उन लोगों को भुगतान के लिए 3.5 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा जिन्होंने उसकी गुड़गांव में फ्लैट खरीदे थे लेकिन समय पर कब्जा नहीं मिला।
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