फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनो की लोकप्रिय कार क्विड बिना एयरबैग के किए गए टक्कर परीक्षणों में असफल रही है। ये परीक्षण वाहन सुरक्षा समूह आसियान एनकैप द्वारा किए गए हैं। समूह के अनुसार, रेनो क्विड ने व्यस्क सवारी सुरक्षा तथा शिशु सवारी सुरक्षा में काफी कम अंक प्राप्त किया।
देश में सबसे ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने लोकप्रिय एसयूवी मॉडल विटारा ब्रेजा में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। मारुति की तरफ से बुधवार को दी गई जानकारी के मुताबिक विटारा ब्रेजा का ऑटोमैटिक गियर वेरिएंट लॉन्च किया गया है।
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सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोटरसाइकल के पीछे बैठे यात्री के लिए भी सुरक्षा मापदंडों की पूर्ती को अनिवार्य कर दिया गया है।
कारों में बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स के जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उससे शेयर बाजार में ऐसी कंपनियों को फायदा हो सकता है जो कारों के सेफ्टी उपकरण बनाती हैं
जुलाई 2019 से बनने वाली सभी कारों में एयरबैग, सीट बेल्ड रीमाइंडर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल ओवरराइड सिस्टम जैसे फीचर्स देना जरूरी हो जाएगा।
सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।
बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपनी महिला कर्मचारियों को शाम 6 बजे के बाद परिसर में काम न करने का आदेश दिया है।
विमान जैसी सुविधाओं से लैस पहली लग्जरी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आज से मुंबई और गोवा के बीच दौड़ने लगेगी।
पैसेंजरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे किराया-भाड़े पर सेफ्टी सेस लगा सकता है। इसका सीधा असर रेल टिकटों के दाम पर होगा।
हाउसिंग कंपनियों के प्रमोटर्स और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नई RERA व्यवस्था में असुरिक्षत महसूस कर रही हैं।
Uber ने अपने यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में एक नए फीचर की शुरुआत की है। Uber ने ड्राइवरों के लिए रियल टाइम ID चेक लॉन्च किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने अप्रैल 2019 से सभी कारों में ABS फीचर अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर से एयरबैग भी जरूरी होगा।
पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली रेट बजट कल पेश करेंगे। रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन इस साल रेल बजट का हिस्सा हो सकता है।
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