साइरस मिस्त्री को टाटा संस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के क्रमश: चेयरमैन और निदेशक पद से बर्खास्त करने का फैसला कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था।
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कुल 5,555.48 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के 1,329 मामले सामने आए हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा।
हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपए के वेतन-भत्ते हासिल किये
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है
बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने आरटीआई कार्यकर्ता सहित दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।
राष्ट्रपति सचिवालय के उपसचिव जे.जी. सुब्रमणियन के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अब तक 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से एक शिकायत गलत पाई गई, जबकि दूसरी शिकायत सही पाई गई...
एक जून 2014 से सात दिसंबर 2017 के बीच प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 1732.15 करोड़ रूपए खर्च किए गए जबकि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक जून 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच 2079.87 करोड़ रूपए खर्च किए गए।
गहलोत ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं किया गया...
इस मामले में श्रम विभाग के कई अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले का खुलासा करने वाले सुखबीर शर्मा का कहना है कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं को आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स को बोगस श्रमिक बनाकर दे दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
गोवा के मुख्यमंत्री अस्वस्थ मनोहर पर्रिकर की मौत की घोषणा की झूठी फेसबुक पोस्ट को अपलोड करने पर गिरफ्तार होने और फिर जमानत पर रिहा होने वाले व्यवसायी केनेथ सिल्विरा ने कहा कि...
औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपए होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आरटीआई) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।
देश के बैंक कर्ज लेकर भागने और धोखाधड़ी करने वालों के लिए मानो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हाल ही में हुए खुलासे कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। बीते छह साल में नटवरलालों ने बैंकों के साथ 79,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
पहले मंत्रालय ने ये कहते हुए ये जानकारी देने से मना कर दिया था कि इस प्रकार की सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठी नहीं है।
यह खुलासा RTI कार्यकर्ता संजय शर्मा की ओर से दायर की गई RTI पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी और जन सूचना अधिकारी बसंत कुमार तिवारी द्वारा दिए गए एक जवाब से हुआ है...
सरकार ने बताया कि यह राशि मंत्रियों और अन्य अधिकारियों द्वारा मेहमानों के स्वागत खासकर चाय और नाश्ते के लिए खर्च की गई...
आरटीआई के माध्यम से वह यह जानना चाहते थे कि 18 मार्च 2017 को सत्ता संभालने के बाद से रावत सरकार ने चाय और नाश्ते पर कितने रुपये खर्च किए।
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