RBI ने कहा है कि नोटबंदी के बाद नकद निकासी और पुराने नोटों को बदलने में होने वाली समस्याओं पर बैंकिंग ओम्बुडमैन योजना के तहत विचार नहीं किया जा सकता।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आरटीआई में जानकारी दी है कि दो वर्ष में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में करीब 34.50 करोड रुपये खर्च किये गये।
अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए अपर्णा यादव की गोशालाओं पर सरकार की विशेष मेहरबानी रही। एक आटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में गो सेवा आयोग ने गौ शालाओं को कुल 9 करोड़ 66 लाख रुपये दिए।
देश के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को देश की आर्थिक आजादी करार दिया है। जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जा रहा है।
PMO ने GST पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक का ब्योरा देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे।
आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुरक्षित जमा बक्सों (लॉकरों) से बेशकीमती वस्तुओं की चोरी या लूट के लिए मुआवजे की उम्मीद मत कीजिए क्योंकि लॉकर संधि उन्हें सभी देनदारी से मुक्त करती है।
यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती वस्तुएं चोरी हो जाती हैं तो इसके बदले बैंक से किसी तरह के मुआवजे की उम्मीद न ही करें तो अच्छा है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि नोटबंदी से जुड़े हर सरकारी विभाग की यह जवाबदेही है कि वह इस बड़े फैसले के पीछे के सभी तथ्यों की जानकारी दे।
2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।
FCI के गोदामों में खराब होने वाले खाद्यान्न का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है।
कैग ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वीवीआईपी उड़ानों के लिए करोड़ों रुपए का बकाया नहीं वसूलने के लिए एयर इंडिया की खिंचाई की है।
देश की प्रमुख बैंक SBI ने उन निलंबित बैंक खातों में रखे धन के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगी गई थी।
IRCTC ने 100 ग्राम दही 972 रुपए और एक किलो रिफाइंड तेल के लिए 1241 रुपए चुकाए है। RTI कार्यकर्ता अजय बोस ने RTI से यह जानकारी हासिल की है।
केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) को दी गई सुरक्षा मंजूरी का ब्योरा साझा करने से इनकार कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी से पहले वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्वीकार किया है कि नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए नकली नोट की संख्या का कोई आंकड़ा उसके पास उपलब्ध नहीं है।
ऐसा लगता है कि नोटबंदी के बाद या तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) यह नहीं जानता कि वह कितने नोटों की छपाई कर रहा था या फिर इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता।
PMO ने कहा कि इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि उच्च मूल्य के नोटों पर पाबंदी लगाने के निर्णय से पहले इस बारे में किन अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया
मध्यप्रदेश के शियोपुर जिले के किसानों ने SBI से रुपए निकाले थे। वह तब चौंक गए जब एक ने 2000 के नोट की छपाई को देखा। नोट पर गांधीजी की फोटो नहीं थी।
आप यह सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि आयकर विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसका ब्यौरा विभाग के पास ही नहीं है।
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