भारत में 5 मई से वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जो कि एक राहत की बात है। इस मुद्दे को लेकर देश में बड़े स्तर पर राजनीतिक हंगामे की शुरूआत हुई थी।
सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें चार बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के खिलाफ वर्ष 2018 में गलत शिकायत दर्ज कराने के कारण प्रदेश लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित अपने आधिकारिक निवास के रेनोवेशन पर महज छह महीने में लगभग 82 लाख रुपये खर्च कर दिए। इस राशि का भुगतान भारत सरकार ने किया।
आरटीआई को लेकर राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने कहा कि यह पूरा सिस्टम जल्द ही ऑनलाइन कराया जाएगा ताकि शिकायत से लेकर जानकारी लेने के लिए आवेदक को बार-बार चक्कर लगाने ना पड़ें।
सरकार ने एक ऐसा जरिया बताया है जिसकी मदद से वह पति की सैलरी जान सकती है।
SBI ने सबसे ज्यादा 44,612 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सूचित किए
सीआईसी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय के खिलाफ एक RTI आवेदक द्वारा दाखिल 141 अर्जियों को एक बार में खारिज कर दिया और इसे असंबंधित सूचना वाली याचिकाओं की बाढ़ लगाकर आरटीआई कानून का दुरुपयोग करना कहा।
देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर 50 बड़े विलफुल डिफाल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को को बट्टा खाते में डाल दिया है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि घोटाला प्रभावित पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 'ट्विटर' पर नरेंद्र मोदी या पीएमओ नाम के अकाउंट को टैग कर न तो कोई शिकायत की जा सकती है और न ही सुझाव अथवा समस्या आदि बताई जा सकती है।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने सुविधा शुल्क से इस साल सिर्फ सितंबर माह में 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है।
प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय के सूचना के अधिकार के दायरे में आने से जुड़े उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि मौजूदा सरकार में आरटीआई कानून को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इसके दायरे में किसी के आने-जाने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह फ़ैसला सुनाया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के दायरे में आएगा।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को फैसला सुनाएगा।
आरटीआई के जरिए मिले जवाब के अनुसार बीते पांच वित्तीय वर्षों में विलय या बंद होने से एसबीआई की सर्वाधिक 2,568 बैंक शाखाएं प्रभावित हुईं। आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकारी बैंकों की शाखाओं को बंद किए जाने का सबब भी जानना चाहा था।
भारतीय रेल का मूलमंत्र 'संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन' है, मगर समय पालन के मामले में इस विभाग की हालत अच्छी नहीं है।
भारतीय रेलवे ने स्क्रैप बेचकर अपने खजाने में एक बड़ी धनराशि जोड़ी है। रेलवे की तरफ से एक आरटीआई आवेदन के जवाब में जारी ब्यौरे के अनुसार, विभाग ने बीते 10 सालों में स्क्रैप (कबाड़) से 35,073 करोड़ रुपए की आमदनी की है।
प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी ही मौत का नाटक रचने वाले RTI कार्यकर्ता को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संसद ने बृहस्पतिवार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन संबंधी एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।
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