हर साल बड़ी संख्या में भक्त वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। यहां भक्त माता जी के दरबार में सोना-चांदी और कैश भी चढ़ाते हैं। आरटीआई से मंदिर में चढ़ावे की जानकारी सामने आई है।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अपना आरटीआई पोर्टल मिल ही गया।
RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्ण ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से सुरक्षा सहायता की अपील की है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने उन्हें और उनके परिवार को कथित तौर पर सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कृष्ण ने MUDA घोटाले में शिकायत दर्ज कराई थी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र में पैदा हुए अशोधित कचरे में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 13.20 टन कचरा, 2023 में 18.48 टन कचरा और इस साल अब तक 17.50 टन कचरा पैदा हुआ।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 54 लाख रुपये खर्च होते हैं। एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीएम सिद्धारमैया से अपील भी की है।
RTI के जवाब में पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए 54 लाख रुपये खर्च करते हैं।
मध्य प्रदेश वन विभाग ने अफ्रीका से लाए गए चीतों के बारे में जानकारी RTI अधिनियम के तहत देने से इनकार कर दिया। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने RTI दाखिल की थी।
मध्य प्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौड़ ने रेलवे से वंदे भारत रेलगाड़ियों से पिछले 2 सालों में अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा मांगा था। साथ ही यह जानना चाहा था कि क्या इनके संचालन से कोई लाभ या हानि हुई है, जिस पर रेल मंत्रालय ने जवाब दिया है।
पिछले पांच वर्षों में ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने के लिए तीन लाख से ज्यादा पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने जानकारी दी है।
दरभंगा जिले के गौरा बौराम प्रखंड के आसी पंचायत स्थित महुआर गांव के निवासी राजकुमार झा ने आरटीआई लगाते हुए भारत सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना दिलचल्प होगा कि भारत सरकार सूचना अधिकार आवेदन का क्या जवाब देती है।
पुलिस विभाग से RTI दायर कर यह उनके थानों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। इसका जवाब देते हुए यह जानकारी दी गई कि करीब एक दर्जन थाने अभी किराए के घरों में चल रहे हैं जिसके लिए दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में किराया देती है।
खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लोगों को सरकारी लाइसेंस दिलाने के नाम पर सालों से ठगी कर रहा था।
आरटीआई एक्टिविस्ट रंजन तोमर ने गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट से स्कूटी और कितनी महिला पुलिसकर्मी गश्त लगाती हैं, इसकी जानकारी मांगी। इसका चौंकाने वाला जवाब मिला।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा है कि किसानों और अधिकारियों को उन्होंने लगभग 71 लाख रुपये की चाय और नाश्ता दी है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आरटीआई के जवाब में बताया कि यह बिल क्षेत्रीय बैठकों और किसानों की बैठकों के दौरान आया है। एक महीने में सबसे ज्यादा बिल 3,84,746 रुपये का बनाया गया है।
RTI ऐक्टिविस्ट गुलाम काजी ने फेसबुक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेता किरीट सोमैया और अन्य नेताओं को फेसबुक के जरिए धमकी दी थी।
Rajeev Chandrashekhar on RTI: सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) एक्ट के तहत ऐसी परिस्थिति में सूचना मिल पाना अब मुश्किल हो सकता है, जहां निजता का अधिकार आड़े आ रहा हो। सरकार का मानना है कि कई बार निजता के अधिकार का पेंच फंस जाता है। ऐसी परिस्थिति में सूचनाएं देना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में लोगों की मदद के लिए शीर्ष अदालत का ‘RTI पोर्टल’ गुरुवार को शुरू हो गया।
बेचे गए कुल बॉन्ड में लगभग 93.5 प्रतिशत एक करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के थे। मूल्य के लिहाज से एक लाख, दस हजार और एक हजार मूल्यवर्ग के बॉन्ड की हिस्सेदारी 0.25 प्रतिशत से भी कम थी।
सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2020 और 2021 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में रुकावटों के बीच इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की तादाद में कमी आई।
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