सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने आधार से जुड़ी योजनाओं को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है
Know all about SC's verdict on Right To Privacy | 2017-08-24 11:40:12
Supreme Court Declares Right To Privacy As A Fundamental Right | 2017-08-24 11:20:58
Supreme Court to deliver judgment on right to privacy today | 2017-08-24 06:47:05
सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को इस मुद्दे पर फैसला सुना सकता है कि निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार है या नहीं। याचिका में आधार योजना की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
विधानसभा द्वारा डीयू से जुड़े दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 85% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने किसी लिस्टेड कंपनी की ओर से जारी आईपीओ, बोनस या राइट इश्यू के जरिए शेयर पूंजी निवेश को लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त कर दिया है।
SBI ने चालू वित्त वर्ष में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) और पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) के जरिये कोष जुटाने की योजना बनाई है।
PMO ने कहा है कि वह यह जानकारी नहीं दे सकता कि किन-किन कंपनियों ने अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी।
देश में 1 मई को RERA लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन कुछ राज्यों में शामिल है जो नियामक प्राधिकरण का गठन करने में पीछे छूट गए हैं।
RERA के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम बिल्डरों के खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत का निवारण करना है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि पेंशन संबंधित RTI आवेदनों का जवाब 48 घंटे में दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले बुजुर्गों के जीवन व अधिकार से जुड़े हैं।
NCC ने बिल्डरों को कड़ा संदेश देते हुए कहा- सही समय पर फ्लैट हैंड ओवर करने या रिफंड देने में नाकाम होने पर कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
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