भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया दोनों को राइट्स इश्यू के जरिये मोटा पैसा जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से मंजूरी मिल गई है।
उच्चतम न्यायालय में सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत ‘‘सार्वजनिक प्राधिकरण’’ घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है।
कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि कंपनी के पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक 38 इक्विटी शेयरों के लिए 87 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे।
हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपए के वेतन-भत्ते हासिल किये
स्टार, सोनी और जियो के बीच प्रतिस्पर्धी बोलियों के कारण भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक समग्र मीडिया अधिकार( जीसीआर) हासिल करने की बोली BCCI की पहली ई- नीलामी के पहले दिन के अंत तक 4442 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपए होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।
SC has taken a good decision, we've hope now: Anamika Mishra on SC's verdict on Euthanasia
Human beings have the right to die with dignity: SC after allowing passive Euthanasia with guidelines
कच्छ, गुजरात के एक 47 वर्षीय आदमी ने तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया कि वे किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत किसी महिला से शादी करने और उसे जीवन साथी बनाने के बारे में जानकारी प्रदान करें।
सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि 2009 से आधार परियोजना के तहत संग्रह किए गए बायोमेट्रिक डाटा से जो निजता के अधिकार पर हमला हुआ है, उससे 2016 के कानून से नहीं बचा जा सकता है
RTE में प्राइमेरी स्कूलों के साथ प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल भी जुड़ सकते हैं
सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा था कि वह देश में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की दिशा में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए
RTI से मिली जानकारी के मुताबिक अबतक जितने नोट गिने गए हैं उनमें 500 के नोटों की कीमत 5.67 लाख करोड़ और 1000 के नोटों की कीमत 5.24 लाख करोड़ रुपए है
RBI के पास यह प्रमाणित करने का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है कि नोटबंदी के बाद उसके पास 2,000 रुपए और 200 रुपए मूल्यवर्ग की नई मुद्रा जारी करने का अधिकार था
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्सा बीच में गायब हो जाता था।
आधार एक्ट में बैंक खाता खोलने से लेकर गैस कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सरकार का हमेशा से मानना रहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए झटका है।
Right to Privacy: Govt welcomes SC judgment, says Ravi Shankar Prasad | 2017-08-24 16:46:59
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