सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया गया कि 2009 से आधार परियोजना के तहत संग्रह किए गए बायोमेट्रिक डाटा से जो निजता के अधिकार पर हमला हुआ है, उससे 2016 के कानून से नहीं बचा जा सकता है
बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्सा बीच में गायब हो जाता था।
आधार एक्ट में बैंक खाता खोलने से लेकर गैस कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि सरकार का हमेशा से मानना रहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के लिए झटका है।
Right to Privacy: Govt welcomes SC judgment, says Ravi Shankar Prasad | 2017-08-24 16:46:59
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने आधार से जुड़ी योजनाओं को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है
Know all about SC's verdict on Right To Privacy | 2017-08-24 11:40:12
Supreme Court Declares Right To Privacy As A Fundamental Right | 2017-08-24 11:20:58
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