शराब की कमाई से राज्य सरकारें लगातार अपनी झोली भरते रही हैं। किसी भी सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए शराब बिक्री एक अहम मुद्दा रहता है इसलिए सरकारें हर बार अपनी आबकारी नीतियों में बदलाव करते रहती हैं।
इससे पता चलता है कि अप्रैल, मई और जून में जो स्थिति थी उससे काफी बेहतर हालत में अब राज्य पहुंच गया है।
केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पाने के लिए इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक से करीब 30 हजार करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
केंद्र और राज्यों के बीच अक्टूबर महीने में एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) में पड़े 32,000 करोड़ रुपए का बंटवारा किया गया।
सितंबर माह में इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी के तहत एकत्रित हुए 29,000 करोड़ रुपए का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST के तहत उच्च कर 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची में काटछांट किए जाने का आज संकेत दिया है।
अगस्त के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह 90,670 करोड़ रुपए रहा है। जुलाई में सरकार को 95,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया था।
इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-फरवरी में 22.2 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 10.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।
अप्रैल से जनवरी के बीच सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू 23.9 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.79 प्रतिशत अधिक हुआ है।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान इनडायरेक्ट टैक्स संग्रहण में 26.2 प्रतिशत का उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स 15.12 प्रतिशत बढ़ा।
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