RBI MPC की मीटिंग में रेपो रेट को लगातार 9वीं बार स्थिर रखने का फैसला किया गया है। बताते चलें कि पिछले 18 महीनों से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
एचएसबीसी ने आरबीआई एमपीसी के फैसले की पूर्व संध्या पर रिपोर्ट में कहा कि दर-निर्धारण पैनल मौद्रिक नीति के 'अनुकूलन को वापस लेने' के रुख पर टिके रहना पसंद कर सकता है।
एसजीबी सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनकी वैल्यू 999 की शुद्धता वाले प्रति ग्राम सोने में होती है। ये भौतिक सोने को रखने के विकल्प के रूप में हैं। निवेशकों को इशू प्राइस का भुगतान नकद में करना होता है। एसजीबी को मैच्यॉरिटी पर नकद में भुनाया जा जाता। एसजीबी भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा क्योंकि महंगाई दर अभी भी उच्चस्तर पर बनी हुई है।
2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस में अब भी उपलब्ध है। बैंक नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।
वेब सीरीज करीब तीन घंटे की होगी। इसके एक एपिसोड की अवधि 25-30 मिनट रखने का प्रस्ताव है। वेब सीरीज बनाने और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ई-टेंडर के जरिये बोलियां आमंत्रित करने वाले आधिकारिक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं।
यहां कैश पेमेंट से मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था से है, जिनका बैंक खाता नहीं है। नकद भुगतान सेवा के लिए, संशोधित ढांचे में कहा गया है कि भेजने वाला बैंक लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड हासिल करेगा और रखेगा।
हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा।
हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सिर्फ पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर विपरीत असर पड़ेगा।
वित्तीय सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों की संतुष्टि भी बढ़ेगी। फिनटेक फर्म, डेटा आधारित इनसाइट्स, संचालन में कार्यकुशलता लाने के साथ ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत और कुशल अनुभव प्रदान कर सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड (लाभांश) देने का फैसला किया गया है। यह सरकार द्वारा निर्धारित बजट 1.02 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है।
कमजोर ग्लोबल डिमांड की चुनौतियों के बीच मजबूत बुनियाद के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधियां 2023-24 की पहली छमाही में मजबूत रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 37.5 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया था।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण मांग की मजबूती, महांगाई का कम दबाव और सर्विस एवं मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में तेज उछाल के चलते अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में मजबूत रहेगी।
आरबीआई गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के बैठक के फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार प्रतिभूतियों में रिटेल निवेशकों के लिए निवेश करना सुगम हो, इसलिए आरबीआई जल्द एक ऐप लाने जा रहा है।
RBI गवर्नर की ओर से यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा करने की सुविधा को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।
RBI MPC Repo Rate: आरबीआई की ओर से रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। यह सातवीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें स्थापना वर्ष पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में शासनकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ, वह बस ट्रेलर था। अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
भारतीय रिजर्व बैंक की 90वां स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने कहा कि जब मैं आरबीआई की 80वें स्थापना दिवस पर आया था तब बैंकिंग सेक्टर की हालत काफी खराब थी। एनपीए की स्थिति काफी खराब थी। हमने वहां से शुरुआत की। आज आरबीआई को दुनिया में एक मजबूत सिस्टम माना जा रहा है।
RBI: आरबीआई की स्थापना एक शेयरहोल्डर बैंक के रूप में हुई थी। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति आने वाले वर्षों मेंं और तेज हो सकती है और 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।
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