राजस्थान सरकार राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इस बारे में आने वाले दिनों में व्यापक विचार विमर्श व चर्चा की जानी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को यहां कहा कि समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता रहने के कारण आरक्षण की जरूरत है और जब तक इसके लाभार्थियों को इसकी जरूरत महसूस होती है, इसे जारी रखना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को देश में आरक्षण पर बहस की जरूरत को खारिज कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को दलित विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए।
बसपा प्रमुख मायावती ने केन्द्र सरकार से नौकरियों में आरक्षण कोटे के खाली पदों को विशेष अभियान चलाकर भरने की मांग की है।
जब एलएचबी डिब्बों वाली सभी रेलगाड़ियां नई प्रौद्योगिकी से चलने लगेंगी तो अतिरिक्त डिब्बों से हर दिन करीब चार लाख बर्थ उपलब्ध होंगी। इससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी।
ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करने से पश्चिम बंगाल उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करने वाला चौथा राज्य बन गया है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की।
याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण बाद के चरण में आता है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं कि अगर वह सत्ता में लौटे तो आरक्षण में बदलाव होगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को वादा किया कि केन्द्र में सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मायावती ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ''एक बार गठबंधन सरकार बना ले, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।''
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गो के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेगी। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी।
पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारियों और सरकारी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत के बाद भी शनिवार को गतिरोध जारी रहा।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में संकाय आरक्षण व्यवस्था को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका खारिज हो जाने के बाद अब सरकार शीर्ष न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।
गुर्जर आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सिर उठाने वाला है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रविवार को महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी सेवाओं में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों पर सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का शनिवार को फैसला किया।
तेजस्वी ने कहा- सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था के सवर्णों के प्रतिनिधित्व के तहत यह आरक्षण दिया गया। इससे गरीब सवर्ण को लाभ नहीं मिल पाएगा।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को गरीबों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ उठाया गया क्रांतिकारी कदम।
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