न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पीरियेडिक रिव्यू पूरी करने के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सकती है।
जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।
पिछले साल नवंबर में, भाजपा-जजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए कानून को अधिसूचित किया था। इसमें 30,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
प्रियंका ने फिरोजाबाद में 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' शक्ति संवाद के दौरान कहा, "जितनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, वह सब प्रधानमंत्री के मित्रों को बेच दी गई हैं। इसका मतलब समझिये। आज आपको सरकारी संस्थानों में आरक्षण मिलता है। जब प्राइवेट नौकरी मिलेगी तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? यह आरक्षण को भी खत्म करने का एक तरीका है।"
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नौकरी में आरक्षण को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उठाया और पूछा कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो इसका क्या उपयोग रह जाएगा?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरक्षण का ‘पुरजोर समर्थक’ होने की बात करते हुए संगठन के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को कहा कि यह सकारात्मक कार्रवाई का जरिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा में कई सदस्यों द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है क्योंकि इससे संवैधानिक मुद्दे जुड़े हुए हैं।
मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल ने ऐलान किया है कि उनके बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे।
नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा समुदाय और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हो रहे प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस के एक नेता ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मंगलवार को मांग की।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी बिरादरी के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारा करते हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।
धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
देश में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, यह पता लगाने के लिए देश में जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह मांग उठाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कई मांगें उठाईं।
इस कारण आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुर्जरों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा जिसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित है।
हरियाणा विधानसभा ने राज्य के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत का आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल को पास कर दिया है।
आरक्षण की मांग को लेकर बयाना के पीलूपुरा से गुर्जरों का आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलनकारियों द्वारा रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी गई है। आंदोलनकारियों की पूरे राजस्थान में चक्का जाम करने की योजना है।
इस बार रेलवे ने जिन त्योहार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है उनमें नई दिल्ली से पटना के बीच ट्रेन संख्या 04410 शामिल है।
राज्यसभा में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने सरकार से मांग की कि जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण बढ़ा कर अन्य राज्यों के समान किया जाए।
राज्यसभा एमपी विवेक के. तन्खा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आपका निर्णय अखबार की सुर्खियों में है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवा वर्ग का शत प्रतिशत आरक्षण निश्चित किया जाएगा।
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