क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।
संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद गोंड गोवारी भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आज गोंड गोवारी जमाती के कई हज़ार लोग नागपुर पहुंचे और नागपुर की मुख्य सड़कों को जाम कर दिया।
मडिगा समेत एससी वर्ग में आने वाले अन्य समूहों का कहना है कि उन्हें लाभ का उचित हिस्सा समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। समिति के गठन के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समिति को आवश्यक सचिवों की सहायता प्रदान करेगा।
बिहार के राज्यपाल ने 75 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। अब नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए आरक्षण मिलने के सभी रास्ते खुल गए हैं। जानें किसे कितना मिलेगा फायदा-
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है।
जनसंख्या नियंत्रण और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर सीएम नीतीश के विवादित बयान के बाद बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। विधानसभा में हंगामे के कारण आज सदन को फिर से स्थगित करना पड़ गया।
कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने पार्टी लाइन से अलग हटकर आरक्षण का आधार आर्थिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए जाति नहीं। उन्होंने कहा कि सवर्णों में भी गरीबी बढ़ी है।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, जिसे सर्व सम्मति से पास करा लिया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की आड़ में आरक्षण का एक बड़ा दांव खेल दिया। आज विधानसभा में जाति जनगणना का आंकड़ा पेश करने के साथ ही देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में आरक्षण की सीमा 75 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
मराठा आरक्षण की मांग काफी तेज होने के साथ ही हिंसक भी हो गई है। 2 दिन पहले कुछ उपद्रवियों ने बीड में हिंसा का रास्ता अपनाते हुए अलग-अलग जगहों पर पथराव किया। अब इसका का एक फुटेज भी सामने आया है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में जुटे किन्नरों ने न सिर्फ आरक्षण की मांग उठाई है, बल्कि उन्होंने सरकार से अपने लिए एक आयोग भी बनाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की है, महिलाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये सीएम शिवराज का मास्टरस्ट्रोक कहा जा सकता है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। पट्टनकोडोली गांव में धनगड़ समाज के आंदोलनकारी अनोखे अंदाज में आंदोलन करते हुए दिखाई दिए।
आज देश में हर जगह महिला आरक्षण की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले 1996 में एक महिला सांसद ने महिला आरक्षण को लेकर संसद में एक निजी विधेयक पेश किया था।
इससे पहले भी सरकारें महिला आरक्षण का बिल सदन में लेकर आती रही हैं। राजद महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। लेकिन अब राबड़ी देवी ने महिला आरक्षण बिल के अंदर आरक्षण की मांग रख दी है।
नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत होगा। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सम्मत जितना आरक्षण है, उसको हम संघ के लोग पूरा समर्थन देते हैं।
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के नेतृत्व में आंतरवाली सराती गांव में भूख हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल को कुल 9 दिन हो चुके हैं। डॉक्टरों ने जरांगे के स्वास्थ्य के बारे में बताया कि उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है।
विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब ग्रुप A और ग्रुप B में भी अनुसूचित जाती के अधिकारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (CG) के लिए सीटों के रिजर्वेशन का पूरा मकसद विफल हो जाएगा अगर उनके लिए सीटों को समीप में रहने के मानदंड के आधार पर बेकार जाने दिया जाता है।
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