सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से वैध करार दिया है। इस फैसले को सुनाने वाले जजों में चीफ जस्टिस यूयू ललित के अलावा एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी पार्डीवाला और बेला एम त्रिवेदी शामिल रहे हैं।
Telangana News: तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश शनिवार को जारी किया।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘‘पूरी तरह से स्वतंत्र’’ आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पहली बार सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
Sharad Pawar: शरद पवार ने कहा, ''महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक बार मेरा भाषण पूरा करने के बाद मैं मुड़ा और मैंने देखा कि मेरी पार्टी के अधिकतर सांसद उठे और वहां से चले गए। इसका अर्थ है कि मेरी पार्टी के लोग भी इसे पचा नहीं पाए थे।’’
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करने की है। उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों, मराठा और धनगर समुदायों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जा रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की भावना के मुताबिक यह सही नहीं है। मैं इसके कानूनी पहलू का अध्ययन कर रहा हूं।
Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाट्रांसको और महाराष्ट्र सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है। दरसल, अदालत ने नौकरियों में आरक्षण की मांग लेकर एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब मांगा है।
Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना पर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्रालय में 10 फीसदी सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी।
Agnipath Scheme : इन दोनों फोर्सेज में भर्ती के लिए अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी ऐलान किया कि अग्निवीर के पहले बैच के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।
जानकारों का कहना है कि आर्थिक आधर पर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला गेम चेंजर साबित हुआ है। इस फैसले से न सिर्फ सवर्ण गरीबों को उनका उचित हक मिला है बल्कि कई राज्यों में आरक्षण को लेकर उठ रहे स्वर बंद हो गए हैं।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने माना कि राज्य सरकार के पास अधिनियम पारित करने की विधायी क्षमता थी। इस मामले में विस्तृत फैसला बाद में दिया जाएगा।
करनाल में खट्टर ने पत्रकारों से कहा, हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है, लेकिन हम यह मुकदमा लड़ने में पूरा दमखम लगा देंगे।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पीरियेडिक रिव्यू पूरी करने के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सकती है।
जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।
पिछले साल नवंबर में, भाजपा-जजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए कानून को अधिसूचित किया था। इसमें 30,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
प्रियंका ने फिरोजाबाद में 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' शक्ति संवाद के दौरान कहा, "जितनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, वह सब प्रधानमंत्री के मित्रों को बेच दी गई हैं। इसका मतलब समझिये। आज आपको सरकारी संस्थानों में आरक्षण मिलता है। जब प्राइवेट नौकरी मिलेगी तो क्या आपको आरक्षण मिलेगा? यह आरक्षण को भी खत्म करने का एक तरीका है।"
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नौकरी में आरक्षण को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उठाया और पूछा कि जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो इसका क्या उपयोग रह जाएगा?
ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल लोकसभा में सर्वसम्मित से पारित हो गया। लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन बिल के समर्थन में सदन में मौजूद 285 सदस्यों ने वोट डाले जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। आज अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन बिल है इसलिए इसका संसद के दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरक्षण का ‘पुरजोर समर्थक’ होने की बात करते हुए संगठन के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मंगलवार को कहा कि यह सकारात्मक कार्रवाई का जरिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा में कई सदस्यों द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है क्योंकि इससे संवैधानिक मुद्दे जुड़े हुए हैं।
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