राम गोपाल यादव ने कहा जिस हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है उस लिहाज से उन्हें 54 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए
मायावती ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लोगों को आरक्षण का स्वागत करती हैं
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण पर मायावती ने कहा- बसपा सरकार के फैसले का स्वागत करती है
सरकार आरक्षण देने की तैयारी तो कर चुकी है लेकिन कानूनी जानकार बताते हैं कि रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करवाना पड़ेगा। संविधान संशोधन के लिए पहले बिल को संसद के दोनों सदनों में पास करना होगा जिसके बाद संसद के सभी सदस्यों का बहुमत या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित करना ज़रूरी होगा।
सुरजेवाला ने कहा, "इससे बुरी बात यह कि मोदी सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि सरकारी क्षेत्र में 24 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसे सरकार 4.5 सालों में भर नहीं पाई है।"
आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि गरीबों के बच्चों को आरक्षण के लिए वह पूरा सहयोग एवं समर्थन करेगी।
भारतीय रेल एयरलाइंस की तर्ज पर एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिससे किसी विशेष ट्रेन में आरक्षण के समय उपलब्ध सीटों की स्थिति का पता यात्रियों को चल सकेगा।
रेलवे ने राजधानी, दुरंतो और सभी एयर कंडीशंड ट्रेनों के एसी 3-टायर की छह बर्थ को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है।
एक बार फिर से MNS प्रमुख राज ठाकरे मराठी और उत्तर भारतीयों की राजनीति को हवा देते नजर आए।
भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देगी: अमित शाह
बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुविधा बसपा ने ही दिलवाई थी, क्योंकि इसके लिये बसपा ने ही पूरे देश में आंदोलन किया था, जिसे वीपी सिंह सरकार ने पारित किया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण के प्रावधानों को समाप्त करने की किसी में ताकत नहीं है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछडे़ लोगों को आरक्षण दिये जाने की मांग करते हुए कहा कि इस आशय का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष राजग की बैठक के दौरान रखा गया है
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पिछले साल इन निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था
रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए महाजन ने कहा कि भीमराव आंबेडकर जी ने खुद कहा था कि आरक्षण की जरूरत सिर्फ 10 सालों के लिए है।
एक सवाल के जवाब में उमा ने कहा कि एक बात तय है कि जातिगत आधार पर आरक्षण को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि समाज में पहले जाति भेद रहा है।
बहुजन समाज पार्टी, भाजपा के कथित दलित विरोधी रूख को उजागर करने के मकसद से प्रोन्नति में आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाएगी क्योंकि उसका मानना है कि अधिकांश राज्य सरकारें इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनदेखी करेंगी।
मायावती ने केन्द्र सरकार से कहा कि अगर वह खुद को वास्तव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का हितैषी मानती है तो उसे राज्यों और संबद्ध विभागों को पत्र भेजकर कहना चाहिए कि वे इस फैसले को सकारात्मक ढंग से लें और इसका कार्यान्वयन करें।
प्रमोशन में आरक्षण पर पुराना फ़ैसला लागू रहेगा: सुप्रीम कोर्ट
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