बिहार में जातीय जनगणना के बाद सरकार ने आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। हालांकि, पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य अब चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सकेंगे। अब राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को अलग-अलग वर्गों में बांटने का अधिकार होगा।
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी के कई सदस्यों ने रविवार को विरोध जुलूस निकाला।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को यहां कहा कि समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता रहने के कारण आरक्षण की जरूरत है और जब तक इसके लाभार्थियों को इसकी जरूरत महसूस होती है, इसे जारी रखना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्यों को कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने और इससे पीड़ित लोगों के पुनर्वास के निर्देश दिए।
महंगाई की मार झेल रहे आम लोगो को अब रेलवे टिकट रिजर्वेशन कैंसिल करना और महंगा पड़ेगा। रेलवे ने रिजर्व टिकट कैंसिल कराने के नियम में बदलाव किए हैं।
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