सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि रेलवे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने वाला पहला सरकारी विभाग बनने को तैयार है और अगले दो वर्षों में करीब 23000 नौकरियां मुहैया कराएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर जल्द ही फैसला करेगी।
संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के बिल पर बहस के दौरान डीएमके ने आरक्षण का विरोध किया था।
केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को दावा किया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के वास्ते 10 प्रतिशत आरक्षण के कदम से भाजपा नीत राजग सरकार का मत प्रतिशत 10 प्रतिशत तक बढ़ेगा जिससे नरेन्द्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में बहस के दौरान राजद सांसद मीसा भारती और मनोज झा ने उनके खिलाफ ‘अभद्र और असंसदीय’ भाषा का इस्तेमाल किया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद की बृहस्पतिवार को प्रशंसा करते हुए उन्हें राजग में शामिल होने का न्योता दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन करना उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा के कारण संभव हो पाया और इसे आगामी शैक्षणिक वर्ष से ही लागू किया जाएगा।
लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी थी और मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है
गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी।
जिग्नेश मेवानी ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने का केंद्र का फैसला जातिगत आरक्षण खत्म करने के आरएसएस-भाजपा के एजेंडे को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
दायर याचिका में कहा गया है कि यह आरक्षण के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ है
आरक्षण को लेकर उठने वाले सवालों पर अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो इंडिया टीवी के पोल में भाग लेकर राय दे सकते हैं
देश के लगभग हर हिस्से में आयकर न देने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अब सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है।
सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार को राज्यसभा में कुछ दिलचस्प दावे सुनने को मिले।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताया
मनोज कुमार झा ने कहा कि उनकी पार्टी एक मात्र दल है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं
संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो याद दिलाया
राज्यसभा में AIADMK सांसद नवनीत कृष्णन ने कहा कि तमिलनाडू में पहले से ही 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से देश में सामाजिक समरसता का ताना-बाना मजबूत होगा।
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