अस्पतालों के कमरों के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा।
सिंगापुर सॉवरजन वेल्थ फंड GIC डेवलपर DLF की रेंटल कंपनी DLF साइबर सिटी डेवलेपर्स (DCCDL) में 33.34 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने को राजी हो गया है।
मकान का कोई हिस्सा या पूरा मकान कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल इनकम पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा।
यदि आप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोयडा या गुड़गांव जैसे शहरों में रहते हैं तो आने वाले समय में मकान के किराए में 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।
साउथ कैंपस में कॉलेजो के पास के इलाकों में भी बहुत अधिक किराया वसूला जाता है। अधिकतर वह इलाकें जो कॉलेज कैंपस के पास स्थित होते है उन इलाकों में कमरे का किराया सांतवे आसमान पर होता है।
लंदन स्थित कंपनी रेडजिराफ का फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म- रेंटपे (RentPay)- आपको क्रेडिट कार्ड से किराये का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने नया प्लेटफॉर्म रेंटपे (RentPay) शुरू किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
मोदी सरकार नई रेंटल पॉलिसी लान रही है। इस नई पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
क्या आप किराये के घर में रहते हैं। यदि इन सवालों के जवाब हां हैं, तो आपको अपने घर का सपना पूरा करने का सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
राजधानी के ऐतिहासिक इंडिया गेट से कुछ ही दूर पर स्थित खान मार्केट विश्व के महंगे बाजारों की सूची में 24वें स्थान पर पहुंच गया है।
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