देश में कई कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया चुकाने की सुविधा शुरू कर दी है। आज बाजार में CRED, नो ब्रोकर, Payzapp, RedGirraffe और Paytm जैसे कई मोबाइल ऐप हैं, जिनके जरिए आप क्रेडिट कार्ड से अपने किराए का भुगतान कर सकते हैं।
Rented House: अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप अपने आधार कार्ड पर अपना पता चेंज कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है।
महामारी की दूसरी लहर के बाद किरायेदारों का बड़े आकार के घरों की ओर रूझान बढ़ा है।
रेंट पर मकान ढूंढना हमेशा मुकिश्ल होता है। सबसे पहले बजट और लोकेशन दोनों सही मिलना मुश्किल होता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यह नामुमकिन है। सही जानकारी होने पर आप कम बजट में भी सही मकान ले सकते हैं।
महिला ने पहले तो एक वेबसाइट शुरू की फिर उसके प्रचार के लिए फेसबुक पर एक ऐड-कैंपेन भी चलाया। उन्होंने इसका नाम ‘Hire my handy hubby’ सर्विस दिया है।
मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस में किराया 11.1 प्रतिशत बढ़कर 1,000 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गया। इन तीनों स्थानों में सालाना आधार पर भी प्रतिशत में किराया वृद्धि इतनी ही रही है।
मॉडल टेनेंसी एक्ट या आदर्श किरायेदारी कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जायेगा।
इस एक्ट का उद्देश्य किरायेदारों और मकान मालिकों की हितों की रक्षा के साथ साथ किराये के मकानों को देने या लेने के पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करना है
जिस जगह घर स्थित है वो पूरी दुनिया के सबसे महंगे रिहाय़शी इलाकों में गिना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इस क्षेत्र के घरों की औसत कीमत 1 करोड़ डॉलर के करीब थी।
क्रेडिट कार्ड से महीने में होने वाले अन्य खर्चों, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस और मेड या सर्वेंट की सैलरी का भी पेमेंट करने की सुविधा को शुरू किया जाएगा।
किराये की अवधि जितनी अधिक होगी, मासिक शुल्क उसी हिसाब से कुछ कम होता चला जाएगा।
देश में कॉमर्शियल ऑफिस एरिया लीजिंग के लिए 2019 सबसे अच्छा साल रहा, जब करीब 4.5 करोड़ वर्ग फीट की लीजिंग हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक महज 1.4 करोड़ वर्ग फुट की लीजिंग हुई है। कोरोना की वजह से कंपनियां कम किराए की जगहों पर शिफ्ट हो रही हैं।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र भी जारी किया गया है। इसे जारी करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी
सरकार की योजना है कि शहरों में जरूरतमंद प्रवासियों को एक हजार से तीन हजार रुपए के किराये पर उपलब्ध कराए जाए।
पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर में 23 साल के एक युवक ने कमरे के किराये को लेकर हुई कहासुनी में साथ रहने वाले 2 रूममेट्स को मौत के घाट उतार दिया।
देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।
दो योजनाएं.एक देश, एक राशन कार्ड और सस्ता किराया मकान परिसर (एआरएचसी) में उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं है।
आइनॉक्स लीजर लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसके पास कम से कम अगले छह महीनों तक कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त नकदी है,
केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में प्रवासी मजदूरों का भी खास ख्याल रखा है। उनके लिए सस्ते किराये के घर (अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम) की योजना का ऐलान किया गया है।
बिहार के पटना में सैदपुर इलाके के एक लॉज में रहने वाली कुछ बालिका विद्यार्थियों में से एक ने ट्वीट किया कि लॉक डाउन के दौरान उनके ऊपर रेंट देने का दबाव डाला जा रहा है।
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