विदेशी राजनयिक मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों से आपूर्तिकर्ताओं तथा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति करते समय 15 अंकों वाला यूआईएन का जिक्र करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने की शिकायत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) को उपभोक्ताओं के खर्च नहीं हुए बैलेंस और सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है।
बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल समूह के 'कुछ' निवेशकों से कहा है कि वे कंपनी की गैर-कानूनी निवेश योजनाओं में निवेश किए गए अपने धन के रिफंड के लिए आवेदन जमा करें।
चालू वित्त वर्ष 2017-18 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक की अवधि में देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पिछले साल नवंबर में की गई नोटबंदी का असर अब पूरी तरह से खत्म होने का संकेत मिलता है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
सरकार निर्यातकों के लंबित वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को नवंबर के अंत तक पूरी तरह लौटा देगी। इसके साथ ही अगले छह महीनों तक निर्यात पर कोई कर नहीं लगेगा।
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
दूरसंचार नियामक TRAI इंटरनेशन सिम कार्ड व अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड कंपनियों के लिए कड़े नियमों की सिफारिश कर सकता है।
रुइया के स्वामित्व वाले एस्सार ग्रुप ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 4,000 करोड़ रुपए का रिफंड मांगा है।
ऑनलाइन मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने अपनी नो रिटर्न पॉलिसी को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को रिफंड देना बंद कर दिया था।
सरकार ने निर्यात संवर्द्धन पहल टार्गेट प्लस स्कीम (TPS) के तहत 2,700 करोड़ रुपए के निर्यातक दावों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रेलवे 1 जुलाई से ट्रेन टिकट रिजर्वेशन नियमों के कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके बाद तत्काल टिकट को कैंसिल करवाने पर आपको 50 फीसदी रिफंड मिलेगा।
बाजार नियामक SEBI ने PACL की उस संपत्ति का सौदा नहीं करने की सलाह दी है जहां इस समूह और उसके प्रवर्तकों के हित जुड़े हैं।
आयकर विभाग जांच वाले मामलों में रिफंड विशेष हालात में ही रोकेगा। इन गंभीर मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर भागने की आशंका शामिल है।
सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट, 2016 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है और यह घर खरीदारों के हक में ही है। जानिए, यह कानून आपको क्या अधिकार देता है।
सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह दिसंबर 2018 तक शेष 12,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने की समयसारिणी के साथ तैयार है।
सीबीडीटी ने 2009-10 और 2014-15 के बीच किसी वर्ष के लिए लंबित आयकर रिटर्न (ITR) तथा रिफंड के निपटान के लिए 31 अगस्त तक की समय समयसीमा तय की है।
आज से इंडिगो से अपना टिकट कैंसिलेशन के चार्ज बढ़ा दिया है। अगर आप 2 घंटे से पहले टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपको 2250 रुपए भरने होंगे।
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