प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत का कायाकल्प करने का काम ‘अभूतपूर्व स्तर’ पर चल रहा है और आसियान देशों को वहां अपना निवेश बढ़ाना चाहिए।
भारतीय सेना में सुधार को लागू करने के लिए सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकतकर (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के पहले बैच की 65 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत 57,000 सैन्य कर्मियों की विभिन्न जरूरी कार्यो के लिए दोबारा तैनाती होगी।
देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सुधरकर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी, जबकि 1018-19 में यह 7.7 प्रतिशत पर पहुंचेगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जारी उदारीकरण से वैश्विक निवेशक समुदाय को यह सकारात्मक संदेश जा रहा है कि यह देश उद्योग-व्यवसाय के लिए तैयार है
सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाए जाने से देश में FDI वित्त वर्ष 2016-17 में 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।
सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक होगी, जिसमें विवादास्पद पी-नोट्स के जरिये शेयर बाजारों में काले धन के प्रवाह पर अंकुश के कड़े उपायों पर चर्चा होगी।
कृषि क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करना और डिजिटल भुगतान को बढावा देना पिछले तीन सालों के दौरान नीति आयोग की अहम उपलब्धियां मानी गई हैं।
मोदी सरकार के कोयला सेक्टर को लेकर उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। देश में अब बिजली आपूर्ति सुधरी है और बिजली के दाम भी घट गए है।
FPI ने मार्च में भारतीय पूंजी बाजारों में रिकॉर्ड 57,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार साहसी कदम उठाएगी।
साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।
पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल की कल बैठक होगी, जिसमें बाजार में किए जाने वाले सुधारों को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
सरकार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगामी बजट का उपयोग प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने में करने की जरूरत है।
सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी FDI में वर्ष 2016 में किए गए सुधारों के आधार पर FDI प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) के लागू होने से मीडियम टर्म में देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए आगाह किया है।
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