देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये (47 अरब डॉलर) से अधिक की आवासीय परियोजनायें देरी से चल रही है।
भारत की रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने देश के 12 बड़े शहरों में आवासीय परियोजनाओं में फ्लैट पर जीएसटी निर्धारण करते समय जमीन के लिए 60 प्रतिशत एबेटमेंट दिए जाने की मांग उठायी है।
देश में मकान की कीमतें इस समय ग्राहकों की जेब के हिसाब से 15 साल के सबसे मुनासिब स्तर पर हैं।
मकान की कीमतों में कमी आने के बावजूद आठ बड़े शहरों में इस वर्ष की पहली छमाही में बिक्री मामूली 3 प्रतिशत बढ़कर 1.24 लाख इकाई रही।
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पिछले दो साल में स्टील की तेजी से बढ़ी कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है।
भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। नाईट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई। नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन एवं दिवला संहिता (आईबीसी) में संशोधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में धन जुटाकर रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों पर लगाम लगेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
आम्रपाली के विभिन्न रिहायशी प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वाले हजारों घर मालिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गैलेक्सी ग्रुप अब आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए आइ प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करेगी।
देश के नौ प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री वर्ष 2018 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में 33 प्रतिशत बढ़कर 80,000 इकाई पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में 59,936 मकान ही बिके थे।
कर्ज से दबी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी कुछ परिसंपत्तियां रिलायंस जियो इंफोकॉम को बेचने की अनुमति मिल गई है। उसे यह अनुमति उसके बॉन्ड धारकों से मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने आज आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह अपने मकान खरीदारों के साथ17 मार्च को बैठक करके अपनी उन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आम सहमति बनायें जो पूरी होने वाली हैं।
जापानी कंपनी सुमितोमो ग्रुप भारतीय रियल एस्टेट बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने स्थानीय भागीदार कृष्णा ग्रुप के साथ गुरुग्राम में 2 अरब डॉलर की टाउनशिप परियोजना की घोषणा की है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली कल आम बजट पेश करेंगे और बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है।
सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
इस बार सरकार जनता को बजट से पहले ही खुश करने की कोशिश में है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 18 जनवरी को बुलाई गई है।
RERA, वस्तु एवं सेवा कर (GST) और नोटबंदी जैसे विभिन्न सुधारों से बुरी तरह प्रभावित रियल्टी सेक्टर को बजट में कर की कम दरें तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र का दर्जा जैसी राहतों की उम्मीद है।
कंपनी ने एक विशेष ऑफर भी पेश किया है। इसके तहत पहले 100 ग्राहकों को कंपनी अमेरिका की यात्रा का मौका देगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनका स्वागत करेंगे।
रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा (RERA) के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा।
शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कही।
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