Income Tax Raid: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने दो रियल एस्टेट कंपनियों के 40 परिसरों पर रेड की थी।
इस साल की पहली जनवरी-जून की छमाही में दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री ढाई गुना होकर 29,101 इकाई पर पहुंच गई।
2022 की पहली छमाही में आवासीय क्षेत्र में घरों की बिक्री के मामले में मुंबई (44,200), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) (29,101) और बेंगलुरु (26,777) सबसे आगे रहे।
China: चीन की ही एक रियल एस्टेट कंपनी ने ग्राहकों से पेमेंट के रूप में तरबूज ले रहे हैं। चीनी के तीसरे और चौथे लेवल के शहरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाल ही में विभिन्न प्रचार अभियान शुरू किए हैं।
इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ शहरों में आवास बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई।
एनरॉक के आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2020 तक इन सात शहरों में 4,48,129 करोड़ रुपये की 4,79,940 इकाइयां ठप थीं या अत्यधिक देरी से चल रही थीं।
कीस्टोन रियल्टर्स ने IPO के जरिए 850 करोड़ रुपए जुटाने के लिए SEBI के पास शुरुआती दस्तावेज जमा करवाए हैं वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स NCD जारी कर 925 करोड़ रुपए जुटाएगा।
जेएलएल इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध प्रमुख समंतक दास ने कहा कि नीतिगत दरों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से घर खरीदारों की धारणा को प्रभावित करने का काम करेगी।
हैदराबाद में एक साल पहले की तुलना में जनवरी-मार्च, 2022 की अवधि में आवासीय इकाइयों की कीमत नौ प्रतिशत बढ़कर 9,232 रुपये प्रति वर्ग फुट पहुंच गई।
गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का अगर पालन किया जाता है तो निर्माणाधीन फ्लैटों को खरीदने वाले व्यक्तियों पर कर के बोझ में काफी कमी आएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही के दौरान इन छह शीर्ष शहरों में तिमाही आधार पर नए घरों की पेशकश 80,000 इकाइयों से अधिक रही।
पिछले दो वित्त वर्षों में ओमैक्स ने ऋणदाताओं को मूल भुगतान के रूप में नेट 550 करोड़ रुपये लौटाए हैं और इससे कंपनी का ऋण 1400 करोड़ से कम होकर 850 करोड़ रुपये रह गया है।
निर्माण सामग्रियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों के अपने आशियाने के इस सपने पर ग्रहण लगा दिया है। सरिया, सीमेंट, बालू व गिट्टी से लेकर दीवार पर लगने वाले पेंट की कीमतों में लगभग 30%-45% की बढ़ोतरी हुई है।
हुरुन और ग्रोहे इंडिया ने बुधवार को ‘ग्रोहे हुरुन इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट' का पांचवां संस्करण जारी किया है।
नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपरों को संपत्ति गिरवी रखने की मंजूरी सोमवार को संपन्न बैठक में लिया गया।
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि सात बैंकों के समूह ने 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसमें से 150 करोड़ रुपये सीधे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को दिये गये हैं।
दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 15,019 इकाई हो गई है।
2016 से पहले लॉन्च हुए आवासीय प्रोजेक्ट के समाधान योजना पर काम कर रही है मोदी सरकार
रेरा ने आदेश दिया है कि तीन किश्तों का भुगतान समय पर नहीं करने वाले खरीदारों का आवंटन निरस्त किया जाएगा।
पिछले करीब 45 दिन में निर्माण लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के कारण मकान महंगे हो सकते हैं।
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