रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में मांग-आपूर्ति को लेकर ऐसा अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाएगा, भले ही शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।
एक रिपोर्ट बताती है कि रियल एस्टेट में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के 50 मिलियन के मुकाबले सिर्फ 7 मिलियन होने का अनुमान है। इसके साथ ही कंपनियों में प्रमुख पदों पर उनके वेतन में भी 15% तक की वेतन असमानता है।
करीब 70 प्रतिशत मिलेनियल किराये के बजाय अपना घर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। यह रूझान 2016 के रूझान के ठीक विपरीत है, जब सर्वे में पाया गया था कि 68 प्रतिशत अपने माता-पिता के साथ नहीं बल्कि किराये के घर में रहते हैं।
आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बीपीएस की न्यूनतम वृद्धि की घोषणा करके इसे 6.50% तक ले जाने का कदम उठाया है। यह बढ़ोतरी थोड़ी निराशाजनक है क्योंकि केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को कोई बड़ा पुश नहीं दिया गया था।
रिसीड पाठ्यक्रम उद्योग के पेशेवरों द्वारा क्यूरेट किया गया है, विशेष रूप से रेरा विनियमित वातावरण में व्यावहारिक और तकनीकी दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।
एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, बजट हस्तक्षेप करने का एक संभावित तरीका घरों के लिए मूल्य बैंडविड्थ को संशोधित करना है, जो विभिन्न शहरों के बाजार के अनुसार किफायती आवास के रूप में योग्य हैं।
रीट का मॉडल म्यूचुअल फंड की तरह है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में निवेशकों का पैसा जुटाकर फंड मैनेजर अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, ठीक उसी तरह रीट में निवेशकों का पैसा रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश किया जाता है।
कोरोना के बाद से मंदी की आशंका ने इस सेक्टर की ग्रोथ में ब्रेक लगाने का काम किया है। ऐसे में सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि इस सेक्टर में बूम लाने के लिए वह बजट में कुछ बड़े प्रावधान करेगी।
वर्ष 2022 में बनकर तैयार होने वाले घरों में से सर्वाधिक 1.26 लाख इकाइयां मुंबई इलाके में थीं। मुंबई में वर्ष 2021 में सिर्फ 70,500 घर ही बनकर तैयार थे।
आवास ऋण के ब्याज पर 2 लाख रुपये की कर छूट को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र अभी भी महामारी के प्रभाव से उबर रहा है।
पिछले साल शीर्ष आठ शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 3,12,666 इकाई हो गई। यह पिछले नौ साल का उच्च स्तर है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए साल की शुरुआत में अच्छी डील ऑफर करते हैं। इसमें कैश डिस्काउंट से लेकर कई दूसरी छूट शामिल होती है।
नई आपूर्ति की बात की जाए, तो सात प्रमुख शहरों मे आपूर्ति इस साल 51 प्रतिशत के उछाल के साथ 3,57,600 इकाई पर पहुंच गई।
रिपोर्ट कहती है कि मकान की मांग तेजी से बढ़ने से खाली घरों (अनसोल्ड इनवेंट्री) का स्तर ढाई साल पर आ गया है। महामारी से पहले यह चार साल था।
कंपनी ने अनुमान जताया कि वर्ष 2022 शीर्ष सात शहरों में बिक्री के 2014 के सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड को तोड़ देगा।
कोरोना महामारी के बाद घरों की मांग तेज बनी हुई है। ये कारण कीमत में इजाफा कराएंगे। ऐसे में अब बिना देरी किए घर या दुकान का सौदा करना सबसे सही फैसला होगा।
दिल्ली-एनसीआर में कीमतों में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4,700-4,900 रुपये हो गई।
प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन, सही हालात में होने के बावजूद नहीं बिक पाती है। इसकी वजह होती है कि मार्केट के अनुसार उस प्रॉपर्टी की कीमत तय नहीं होना।
एनसीआर में नोएडा और फरीदाबाद में मौजूदा तिमाही में कोई नई लॉन्चिंग नहीं हुई।
घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है।
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