देश के नौ प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री वर्ष 2018 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में 33 प्रतिशत बढ़कर 80,000 इकाई पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में 59,936 मकान ही बिके थे।
कर्ज से दबी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी कुछ परिसंपत्तियां रिलायंस जियो इंफोकॉम को बेचने की अनुमति मिल गई है। उसे यह अनुमति उसके बॉन्ड धारकों से मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने आज आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह अपने मकान खरीदारों के साथ17 मार्च को बैठक करके अपनी उन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आम सहमति बनायें जो पूरी होने वाली हैं।
जापानी कंपनी सुमितोमो ग्रुप भारतीय रियल एस्टेट बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने स्थानीय भागीदार कृष्णा ग्रुप के साथ गुरुग्राम में 2 अरब डॉलर की टाउनशिप परियोजना की घोषणा की है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली कल आम बजट पेश करेंगे और बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है।
सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
इस बार सरकार जनता को बजट से पहले ही खुश करने की कोशिश में है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 18 जनवरी को बुलाई गई है।
RERA, वस्तु एवं सेवा कर (GST) और नोटबंदी जैसे विभिन्न सुधारों से बुरी तरह प्रभावित रियल्टी सेक्टर को बजट में कर की कम दरें तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र का दर्जा जैसी राहतों की उम्मीद है।
कंपनी ने एक विशेष ऑफर भी पेश किया है। इसके तहत पहले 100 ग्राहकों को कंपनी अमेरिका की यात्रा का मौका देगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनका स्वागत करेंगे।
रियल एस्टेट सेक्टर भी अब जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ सकता है।
रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा (RERA) के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा।
शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कही।
रियल्टी क्षेत्र की डीएलएफ के निदेशक मंडल ने कंपनी में 11,250 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के मद्देनजर प्रवर्तकों को डिबेंचर और वारंट जारी करने की अनुमति दी है
क्रेडाई की गाजियाबाद शाखा की जनरल बॉडी मीटिंग मंगलवार को वसुंधरा स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल में आयोजित की गई।
लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को आशा की किरण दिखाई देने लगी है। देश के सात प्रमुख शहरों में बिना बिके मकानों की 6.85 लाख इकाई रही
अर्बन स्टे टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (स्क्वायर प्लम्स) नामक यह कंपनी बेंगलुरु जैसे शहर में कम कीमत पर फुल फर्निश्ड घर उपलब्ध करवा रही है।
DLF के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में RERA एक्ट लागू होने से कंपनी ने सेल के प्रति चौकस रास्ता चुना है, सितंबर तिमाही में DLF को सिर्फ 19 करोड़ का लाभ हुआ है
डीएलएफ का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 91 प्रतिशत गिरकर 17.88 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का लाभ 198.53 करोड़ रुपए था।
मुंबई महानगर क्षेत्र में अगस्त के अंत में साढ़े तीन लाख से ज्यादा नव निर्मित मकानों को खरीदार का इंतजार था।
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