उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, एक उम्मीद की किरण भी है। टीकाकरण दर बढ़ गई है और संक्रमण धीरे-धीरे कम हो रहा है।’’ कांत ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र और इसके हितधारक सरकार की 'सभी के लिए आवास' पहल को सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संपत्ति सलाहकार कंपनी ने कहा कि जनवरी-सितंबर 2021 के दौरान निवेश प्रवाह 3.3 अरब डॉलर (23,300 करोड़ रुपये) था, जो कि पूरे 2020 में इस क्षेत्र में दर्ज किए गए कुल निवेश प्रवाह के लगभग आधे (49 प्रतिशत) के बराबर है।
निवेशकों की इस बात पर निगाह है कि हांगकांग के पास स्थित दक्षिणी शहर शेनझेन की रियल एस्टेट कंपनी बृहस्पतिवार को अपने एक बांड पर ब्याज भुगतान कैसे करती है।
चीन की दिग्गज रियल स्टेट कंपनी एवरग्रांडे के दिवालिया होने की आशंका से सोमवार को यूएस सहित करीब पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है।
रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश चालू कैलेंडर साल की पहली छमाही में सालाना आधार पर तीन गुना से अधिक होकर 2.7 अरब डॉलर या 14,300 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों को यथावत रखा है, जिससे होम लोन ग्राहकों को लाभ होगा।
2020 में देश में कुल 38.14 अरब डॉलर का पीई निवेश आया है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र का हिस्सा 11 प्रतिशत रहा है। रियल एस्टेट क्षेत्र में 21 सौदों में 4.06 अरब डॉलर का पीई निवेश आया।
केंद्र द्वारा किए गए उपायों और कुछ राज्यों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के कारण पिछले कुछ महीनों में आवास की बिक्री में सुधार हुआ है।
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार (25 नवंबर) को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र विशेषरूप से किराये के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
रिहायशी रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने 2 करोड़ रुपए मूल्य तक की आवासीय इकाई की पहली बार की बिक्री के लिए सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच अंतर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है
कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के शीर्ष सात शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान आवासीय प्रॉपर्टी की बिक्री में 46 प्रतिशत की कमी आई
स्टांप शुल्क संपत्ति के लेनदेन पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है, जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा होता है।
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क घटाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की शुक्रवार को प्रशंसा करते हुए रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों को भी ऐसा करने की सलाह दी।
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कोरोना वायरस महामारी के कारण बिक्री गिरने से रियल्टी कंपनियों को कर्मचारियों की छंटनी और वेतन में कटौती करना पड़ रहा है।
रियल एस्टेट क्षेत्र को देनदारी की समयसीमा में विस्तार की उम्मीद
भारत में आमतौर पर सड़कों का नाम राजनैतिक हस्तियों और महापुरूषों के नाम पर होते हैं, लेकिन मेलबर्न के पश्चिमी उपनगर रॉकबैंक में एक एस्टेट ऐसा बन रहा है जहां की सड़कों के नाम दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर रखे गए हैं।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक फिलहाल घरों की मांग नहीं है और आगे कर्ज पर ब्याज बोझ बढ़ेगा
सरकार का निर्देश फिलहाल बिल्डर साइट्स पर मौजूद मजदूरों की मदद पर ध्यान दें
रिपोर्ट बताती है कि दोनों मार्केट में बिक्री अक्टूबर-दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान कम ब्याज दर व उच्च कर कटौती और रेडी-टू-मूव-इन घरों की उपलब्धता के बावजूद घट गई।
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