रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, तीन मई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.46 अरब डॉलर बढ़कर 564.16 अरब डॉलर रही।
कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं नजर आने के बाद उसे स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया था।
वित्त वर्ष 2020-21 से पहली कैटेगरी के शहरों में 50-100 प्रतिशत के बीच मूल्य वृद्धि देखी गई है। बड़े घरों की मांग वास्तव में आसमान छू रही है। आवासीय रियल एस्टेट की मांग मजबूत बनी हुई है।
प्रस्तावित मानदंडों के तहत एक बैंक को निर्माण चरण के दौरान कर्ज का पांच प्रतिशत अलग रखना होगा। हालांकि यह अनुपात प्रोजेक्ट के चालू होने के साथ कम हो जाता है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.28 अरब डॉलर घटकर 640.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।
आरबीआई ने कहा कि महीने के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, कुछ संस्थान बकाया अवधि के बजाय पूरे महीने का ब्याज ले रहे थे। वहीं कुछ मामलों में बैंक अग्रिम में एक या अधिक किस्तें जमा कर रहे थे लेकिन ब्याज वसूलने के लिए पूरी ऋण राशि की गणना कर रहे थे।
आरबीआई ने कहा कि नियमित बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाले एसएफबी की पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
आरबीआई के इस एक्शन का सीधा असर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की कीमत पर हुआ है। इससे बैंक के मार्केट कैप में 39,768 करोड़ रुपये की कमी आई है।
आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति के चलते महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं।
आरबीआई ने फरवरी, 2023 से ही रेपो दर को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है। हालांकि, आरबीआई ने अप्रैल बुलेटिन में कहा कि निकट अवधि में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के साथ लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव के कारण महंगाई का जोखिम पैदा हो सकता है।
MPC की तीन दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया गया था।
पूर्व आरबीआई गवर्नर का कहना है कि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा रहा है। जबकि चीन या कोरिया ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का काफी फायदा उठाया था।
मार्च में ओवरऑल महंगाई घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई जबकि कोर मुद्रास्फीति घटकर 3.3 प्रतिशत पर रही।
निर्देश में कहा गया है कि बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी सभी संस्थाओं को आरबीआई द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड प्रारूप के अनुसार, लोन अनुबंध निष्पादित करने से पहले सभी संभावित उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करना होगा।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिलिंग साइकिल और पेमेंट ड्यू डेट बदलने का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। नए निर्देश के तहत नए और मौजूदा दोनों कार्डधारक बिलिंग चक्र की तारीख को एक से अधिक बार बदल सकते हैं।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार All Time High पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ने 5 अप्रैल को खत्म हुए कारोबरी सप्ताह का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.98 अरब डॉलर का इजाफा देखा गया है।
सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति दर का आंकड़ा जारी कर दिया है, जो पिछले 9 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.85 प्रतिशत रही है, जो पिछले साल जून के 4.81 प्रतिशत के बाद सबसे कम है।
कमजोर ग्लोबल डिमांड की चुनौतियों के बीच मजबूत बुनियाद के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधियां 2023-24 की पहली छमाही में मजबूत रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 37.5 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया था।
Shirpur Merchants' Co-operative Bank : आरबीआई ने शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तिय स्थिति को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) गाइडलाइंस, 2021’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
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