20 अगस्त, 2024 को RBI90Quiz ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्वास जताया कि क्विज़ स्टूडेंट्स के बीच रिज़र्व बैंक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।
केंद्रीय बैंकरों ने पिछले कुछ सालों में मुद्रास्फीति के खिलाफ़ युद्ध छेड़ा है, जिसमें उन्होंने उच्च ब्याज दरों को अपना मुख्य हथियार इस्तेमाल किया है।
बुलेटिन के मुताबिक, आने वाले प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की चरणबद्ध रूपरेखा से पता चलता है कि इनके लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय 2023-24 के 1.59 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.45 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं के दाम के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक स्तर पर नरमी आई है। सब्जियों में आलू के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं जबकि प्याज तथा टमाटर के दाम में कमी आई है।
जुलाई में खुदरा महंगाई 59 महीने के निचले स्तर 3.54 प्रतिशत पर आ गई। खाद्य महंगाई में भारी गिरावट हुई है।
केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी को कंट्रोल करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा कि ये बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे। आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा संबंधी जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने और दूसरे कारणों से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गवर्नर ने महंगाई पर कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी से खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। बताते चलें कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आरबीआई एक जल्द चेक क्लियरेंस के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है। इस नए सिस्टम के तहत आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा।
आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट में 5 गुना बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। फिलहाल ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये है।
RBI MPC की मीटिंग में रेपो रेट को लगातार 9वीं बार स्थिर रखने का फैसला किया गया है। बताते चलें कि पिछले 18 महीनों से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
भारत में महंगाई दर अभी भी उच्चस्तर पर है। जून में खुदरा महंगाई दर चार महीनों के उच्च स्तर 5.08 प्रतिशत पर थी। जब तक खुदरा महंगाई दर नीचे नहीं आती है तब तक रेपो रेट में कटौती की कोई संभावना नहीं है।
एचएसबीसी ने आरबीआई एमपीसी के फैसले की पूर्व संध्या पर रिपोर्ट में कहा कि दर-निर्धारण पैनल मौद्रिक नीति के 'अनुकूलन को वापस लेने' के रुख पर टिके रहना पसंद कर सकता है।
RBI ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। केन्द्रीय बैंक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए AFA यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लाने वाला है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 2FA की तरह ही काम करेगा।
विशेषज्ञों ने कहा कि महंगाई का दबाव बने रहने के बीच आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में दर में कटौती से परहेज कर सकती है, क्योंकि भले ही ब्याज दर 6.5 प्रतिशत (रेपो दर) तक बढ़ा दी गई हो, आर्थिक वृद्धि अच्छी है।
एसजीबी सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनकी वैल्यू 999 की शुद्धता वाले प्रति ग्राम सोने में होती है। ये भौतिक सोने को रखने के विकल्प के रूप में हैं। निवेशकों को इशू प्राइस का भुगतान नकद में करना होता है। एसजीबी को मैच्यॉरिटी पर नकद में भुनाया जा जाता। एसजीबी भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा क्योंकि महंगाई दर अभी भी उच्चस्तर पर बनी हुई है।
2,000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस में अब भी उपलब्ध है। बैंक नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल भुगतान के संबंध में कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित सत्र बरकरार रहे।
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