महंगाई का दबाव कम हुआ है, लेकिन खाद्य कीमत चिंता का कारण बनी हुई है। कृषि उत्पादन में गिरावट से मुद्रास्फीति के आंकड़ों में अतिरिक्त वृद्धि का जोखिम पैदा हो सकता है। मुद्रास्फीति पर सतर्क रहते हुए आरबीआई द्वारा आर्थिक वृद्धि को समर्थन जारी रखने की संभावना है।
रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके चलते ग्लोबल सप्लाई बाधित होने से महंगाई बढ़ने के कारण मई, 2022 से शुरू हुआ नीतिगत दर में बढ़ोतरी का सिलसिला एक तरह से थम गया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिड्यूल कॉमर्शियल बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए आधे से ज्यादा लोन बड़े उद्योगों और सेवाओं के थे। पिछले वित्त वर्ष में माफ किए गए 2.09 लाख करोड़ रुपये के लोन में से 1.09 लाख करोड़ बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित थे।
Gold Loan: गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। इस कारण से इसमें ब्याज दर पर्सनल के मुकाबले काफी कम होता है और इसे लेने के लिए सिबिल स्कोर की आवश्यकता भी नहीं होती है। आइए जानते हैं क्या गोल्ड लोन के लिए सोने पर मालिकाना हक साबित करना जरूरी है या नहीं?
2,000 रुपये का नोट नवंबर 2016 में पेश किया गया था। आरबीआई ने बीते 19 मई 2023 को इस नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर दिया था।
इस साल नवंबर के लिए आरबीआई के 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' मासिक बुलेटिन का हवाला देते हुए श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने कहा कि इससे कम दर व्यवस्था की वापसी की उम्मीद जगी है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों में इस तरह के मामले सामने आ चुके है। उस बैंक के खातधारकों को बाद में परेशानी उठानी पड़ी है। ऐसे में एक और बैंक का एनपीए बढ़ाना चिंता का विषय है।
भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, 17 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में देश में सोने का भंडार 527 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 46.042 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
NBFC-MFI कंपनियों की ओर से लोन वालों से अधिक ब्याज वसूलने पर आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को लचीले सिस्टम का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि बैंक सतर्क रुख अपनाते रहें। रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी को उधार देने पर जोखिम भार 25 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया है।
आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई।
आरबीआई ने कहा कि नया जोखिम भार बैंकों के लिए पर्सनल लोन और एनबीएफसी के लिए खुदरा लोन पर लागू होगा। होम, एजुकेशन और ऑटो लोन के साथ-साथ सोने और सोने के आभूषणों द्वारा सुरक्षित लोन को बाहर रखा जाएगा।
आरबीआई गवर्नर (Shaktikanta Das) ने कहा कि हम कीमतों को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सकल मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों के झटकों को लेकर संवेदनशील बनी हुई है।
दरअसल ग्रीन बॉन्ड भी गवर्नमेंट की तरह होते है।बस इसमें अंतर यह होता है कि जो पैसे ग्रीन बॉन्ड में एकत्रित या निवेश किए जाते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हरित और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं जैसे सौर, पन बिजली और पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाओं में ही खर्च किया जाता है।
बीते 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के कुल नोट में से 97 प्रतिशत से अधिक नोट अब वापस आ चुके हैं। इन नोटों को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी।
RBI की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन (बैंक या एनबीएफसी) किसी व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें तो इसकी सूचना उस व्यक्ति एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजी जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 26 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में फिक्स्ड डिपोजिट के नियमों में बदलाव की बात कही है।ये निर्देश नॉन रेसिडेंट (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा /ऑर्डिनरी नॉन रेसिडेंट (एनआरओ) जमा के लिए भी नए नियम (FD new rule) लागू होंगे।
RBI की ओर से निजी और विदेशी बैंकों को अपने प्रबंधन में कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा इससे वर्तमान एवं उभरती चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी।
होम और कार लोन की बढ़ी ईएमआई से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में जो लोग बढ़ी ईएमआई से परेशान हैं, उनको और इंतजार करना पड़ सकता है।
अगस्त 2023 में पर्सनल लोन सेगमेंट का कुल लोन 47.70 लाख करोड़ रुपये था, जबकि एक साल पहले समान अवधि यानी अगस्त 2022 में यह 36.47 लाख करोड़ रुपये था।
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