दोनों संस्थाओं ने अक्टूबर 2023 के आखिर में विलय सौदे की घोषणा की थी और जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद फरवरी 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा था।
पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने और व्यवसायों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।
20 साल बाद राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई है। आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। विश्वनाथन समिति की रिपोर्टों में भी शहरी सहकारी बैंकों को जोड़ने वाले एक निकाय की जरूरत पर जोर दिया गया।
आरबीआई ने देश भर के अपने 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के नोट को जमा या बदलने की सुविधा अब भी जारी रखी है। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी।
रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।
इन बैंकों पर नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर यह एक्शन लिया गया। एसबीआई पर ही सिर्फ दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने एनपीसीआई को नियमों के अनुसार, पेटीएम ऐप के निरंतर यूपीआई संचालन के लिए यूपीआई चैनल के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रदाता (टीपीएपी) बनने के लिए वन97 कम्युनिकेशन (ओसीएल) के अनुरोध की जांच करने की सलाह दी है।
Bank Fraud से बचने के लिए आरबीआई की ओर से कुछ टिप्स जारी किए गए हैं, जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
31 जनवरी तक, 2,000 रुपये के लगभग 97.5 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे, और केवल 8,897 करोड़ रुपये मूल्य के ऐसे नोट अब भी जनता के पास हैं। 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था।
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि यह माध्यम यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा।
सरकार के इस फैसले से कारोबारी इकाइयों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित साझा जानकारी के आधार पर तेजी से कर्ज पाने में मदद मिलेगी।
बाजार नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद को लेकर आगे है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। लंबे समय तक हाई ग्रोथ को बनाए रखने के लिए मूल्य और वित्तीय स्थिरता जरूरी है।
बांड से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। आईटी नियमों के अनुसार ब्याज भुगतान के समय टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा जाता है।
पेटीएम का मेन अकाउंट एक मास्टर अकाउंट की तरह है जिसमें उसके सभी ग्राहकों, व्यापारियों के लेनदेन का निपटान किया जाता है।
ग्राहक 15 मार्च 2024 के बाद भी रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज दरें प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक 15 मार्च के बाद पीपीबी के साथ अपने खाते में अपनी सैलरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
पेटीएम ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध करा रही है। उसकी सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती है।
RBI की ओर से विजा और मास्टरकार्ड को सभी BPSP को रोकने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं इसका यूजर्स पर क्या असर होगा।
आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के स्वस्थ बहीखातों के साथ घरेलू वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर गौर करते हुए कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है।
लंबे समय से लोन की ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। फाइनली लोन की ईएमआई कब कम होगी, इस बात की जानकारी मिल गई है। दुनियाभर समेत भारत में महंगाई कम होने से लोन सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है।
31 जनवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अत्यधिक कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए। आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों में नई जमा राशि पर रोक लगा दी।
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