घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ने कहा कि वह फरवरी में दरों में कटौती की संभावना से इनकार नहीं करती है। इसने उल्लेख किया कि मल्होत्रा को नियुक्त करने का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया, और यह दर्शाता है कि सरकार आरबीआई के शीर्ष पर किसी टेक्नोक्रेट के बजाय किसी नौकरशाह को रखने में सहज है।
वित्त वर्ष के पहले नौ माह में कैड सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत पर रहेगा, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 2.6 प्रतिशत के स्तर पर था।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस साल जनवरी में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया गया।
केंद्र सरकार पूर्व में कह चुकी है कि वाहन ईंधन पर करों में कटौती के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है।
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और राष्ट्रीय राजधानी सहित स्थानीय और नाइट कर्फ्यू देश के कई हिस्सों में लागू किया गया है।
उर्जित पटेल ने सितंबर, 2016 को आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। वह इस पद पर चार साल तक रहे थे।
बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए दास ने कहा कि ईंधन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही ईंधन पर टैक्स लगाते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम का वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई वित्तीय बाजारों के कामकाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंकर ने कहा कि इस समय प्रणाली में पर्याप्त नकदी है और दरों में कटौती को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में दरों में और कटौती से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
दास ने कहा कि आरबीआई के लिए विकास पहली प्राथमिकता है और वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है।
बैंकों द्वारा अपने धन को रिजर्व बैंक के पास रखने और रिजर्व बैंक द्वारा इस जमा धन पर दिए जाने वाले ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
येस बैंक के पास पर्याप्त तरलता है यदि जरूरत हुई तो आरबीआई आवश्यकत तरलता उपलब्ध कराएगा।
कृषि कर्ज से संबंधित कर्ज को लक्षित किया जाना चाहिए। दास ने कहा कि इस प्रकार की कर्ज माफी से किसानों को अगली बार कर्ज मिलने में समस्या होती है।
राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो साधन हैं, वह उससे अधिक खर्च कर रही है।
PMC बैंक में 4,335 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आने के बाद आरबीआई ने निकासी की सीमा तय करने समेत अन्य प्रतिबंध लगाए थे।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बारे में दास ने कहा कि मौद्रिक समीक्षा बैठक से पूर्व यह एक पारंपरिक बैठक थी।
उन्होंने नरमी से निपटने के लिए सरकार को बजट में निर्धारित खर्च को शुरू में ही करने का सुझाव दिया।
विदेशी बाजारों में सरकारी बांड जारी कर धन जुटाने के मामले में सुब्बाराव ने कहा कि यदि बाजार की गहराई मापने के लिए सरकारी बांड जारी किया जाता है तो उन्हें दिक्कत नहीं है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है।
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